कल्याण-डोंबिवली या शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी महापालिकेने (केडीएमसी) केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. एकीकडे स्मार्ट शहर करण्याचे स्वप्न रंगवले जात असतानाच दुसरीकडे मात्र महापालिकेत अधिकार्‍यांची कमतरता आहे. महत्त्वाच्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या जागा रिक्त असल्याने एका अधिकार्‍याकडे अनेक खात्यांचा भार सोपवला जात आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठवावेत, अशी मागणीही पालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. मात्र अनेक महिने होऊनही शासनाकडून अजून एकही अधिकारी पाठवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अपुर्‍या अधिकार्‍यांवरच पालिकेच्या कारभाराचा गाढा हाकला जात आहे. त्यामुळे कल्याण स्मार्ट कसे होणार? असाच सवाल उपस्थित होत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी आठ लाखांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने अटक केली आहे. घरत यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपद रिक्त आहे. शासनाकडून या जागेवर अजून अधिकारी पाठविण्यात आलेला नाही. तसेच पालिकेत तीन उपायुक्त आहेत. त्यापैकी एका उपायुक्ताची बदली झाली आहे. त्यामुळे दोनच उपायुक्त राहिले आहेत.
पालिकेला ६ सहाय्यक आयुक्तांची गरज आहे. शहर अभियंता, हायड्रोलिक इंजिनिअर, मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, उपायुक्त या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची कमतरता आहे. सध्या पालिकेच्या अधिकार्‍यांवरच प्रभारी जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याकडील अनधिकृत बांधकाम विभागाची जबाबदारी काढून ती कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. लाचखोर अधिका- यांकडे अनधिकृत बांधकाम विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने पालिका प्रशासन टीकचे लक्ष्य बनले आहे. मात्र पवार हेसुध्दा लाचखोरीत अडकले होते. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून त्यांच्याकडे ही जबाबदारी असल्याने आयुक्तांनी हा फेरबदल केला आहे.
अनधिकृत बांधकाम आणि लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका चांगलीच बदनाम झाली आहे. तसेच पालिकेची आर्थिक स्थितीही कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे शासनाकडून केडीएमसीत येण्यासाठी अधिकारीवर्ग फारसा इच्छुक नसतो असेही बोलले जाते. महापालिकेतर्फे विविध प्रकारचे २८ प्रकल्प नियोजित आहेत. त्यापैकी स्टेशन परिसराचा विकास आणि सिटी पार्क या दोन प्रकल्पांच्या कामांना लवकरच मुहूर्त मिळणार आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत २८ प्रकल्पांसाठी किमान एक हजार ४४५ कोटी रूपये खर्च येणार आहे. यातील २० प्रकल्प हे एरिया बेस डेव्हलपमेंटवर आधारीत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट शहर बनविण्यासाठी स्मार्ट अधिकार्‍यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे केडीएमसीला स्मार्ट अधिकारी कधी मिळणार? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेत अनेक अधिकार्‍यांची कमतरता आहे. त्यासंदर्भात शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. मात्र अपुरा अधिकारीवर्ग असला तरीसुध्दा पालिकेचा कारभार योग्य पध्दतीने सुरू आहे.
-गोविंद बोडके, आयुक्त, केडीएमसी.
कोणते अधिकारी हवेत
१ उपायुक्त, ६ सहाय्यक आयुक्त, शहर अभियंता, हायड्रोलिक इंजिनिअर, मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी आदी.
