महाराष्ट्राचा २०२०-२०२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प अजित पवार विधानसभेत सादर करण्यात आला. राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असून दुपारी २ वाजता विधानसभेत सादर केला. यामध्ये महिलांच्या नावे घर खरेदी केल्यात मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणार आहे. महिलेच्या नावाने घर खरेदी केल्यात मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सवलत मिळणार असल्याचे राज्यातील अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले. मात्र या योजनेमुळे राज्याला १ हजार कोटींची महसूली तूट होणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. राज्यातील माता-भगिणी, युवती-विद्यार्थींना शुभेच्छा देऊन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी सुरुवात केली. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात महिलांचा विशेष सहभाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, “शुभशकूनांचं तोरण तू, मांगल्याचं औक्षण तू, झिजतानाही दरवळणारं देवघरातील चंदन तू, स्त्री नसते वस्तू, ती नसते केवळ जननी, ती असते नवनिर्मितीची गाथा, जिथे आपण सर्वांनीची टेकावा माथा” असं म्हणत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महिला दिनाच्या शुभेच्छा देत राज्याच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठीच्या खास तरतूदी स्पष्ट केल्यात. यावेळी ते असेही म्हणाले, स्त्रीमुळं घराला घरपण येतं, त्या घरावर तिचं नाव असावं, महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचाच तो भाग आहे, असं म्हणत राज्यातील तमाम महिलांच्या अपेक्षेला न्याय देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामीनी योजनेची आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली. त्यामुळे यापुढे राज्यात कोणतंही कुटुंब घर विकत घेईल, त्या घराची नोंदणी गृहलक्ष्मीच्या नावावर करण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून घर खरेदेची नोंदणी त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरात सवलत देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मुलींच्या शिक्षणासाठी राज्यात अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत. आपल्या राज्यात मुलींचं बारावी पर्यंतच शिक्षण मोफत करण्यात आलं आहे. अशात आता राज्यातील सर्व ग्रामीण भागांतील विद्यार्थीनींना आपल्या गावापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करुन देणारी राज्यव्यापी योजना जाहीर करत आहे. ही योजना क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने सुरु करण्यात येणार असू या योजनेसाठी शासनाकडून राज्य परिवहन मंडळाला पर्यावरण पूरक दीड हजार सीएनजी आणि हायब्रीड बस प्राधान्यानं उपलब्ध करुन देण्यात येतील. याव्यतिरिक्त मोठ्या शहरांतील महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी तेजस्विनी योजनेअंतर्गत आणखी महिला विशेष बस उपलब्ध करु देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
मुद्रांक शुल्क म्हणजे काय?
जेव्हा मालमत्तेचा व्यवहार होतो तेव्हा सरकार कर आकारतेहा कर ‘स्टॅम्प ड्यूटी’ म्हणून ओळखला जातो. हे आहे निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता व्यवहार, तसेच फ्रीहोल्ड किंवा भाडेपट्टी मालमत्तांवर आकारले जाते. मुद्रांक शुल्क राज्ये आकारले जातात आणि म्हणूनच दर राज्यात बदलत असतात. असे नाव देण्यात आले आहे, कारण कागदपत्रांवरील मुद्रांक चिन्ह ही साक्ष आहे की कागदाने अधिकाऱ्यांची मान्यता स्वीकारली आहे आणि आता त्यास कायदेशीर वैधता आहे. विविध उपकरणांच्या नोंदणीवर मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीखाली लादले गेले आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की जगातील बहुतेक विकसनशील, विकसनशील आणि अगदी विकसित-विकसित देशांप्रमाणेच मुद्रांक शुल्क शुल्क तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त आहे. बहुतेक देशांमध्ये मुद्रांक शुल्काचे दर सध्या%% च्या खाली आहेत तर बहुतेक सर्व प्रमुख राज्यांमध्ये शुल्क जास्त आहे.
