गैरहजर राहिल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कापणार; राज्य सरकारचा आदेश!

८ जूनपासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार

mantralay

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला असून त्याचा चौथा टप्पा देखील संपला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊनमधील नियमांमध्ये काहीसे बदल करत त्यात शिथिलता आणली आहे. यासह महाराष्ट्र सरकारने पुनश्च हरिओम म्हणत काही कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सरकारी कामकाजही सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक केले असून आठवड्यातून एक दिवसही कार्यालयात न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण आठवड्याची गैरहजेरी लावण्यात येण्याचे आदेश शुक्रवारी राज्य सरकारने जारी केले.

गैरहजर राहिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयातील उपस्थितीबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाने याबाबतचा आदेश काढला आहे. ८ जूनपासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कर्मचारी परस्पर गैरहजर राहिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचे या आदेशात सांगण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत नवा आदेश

लॉकडाऊनच्या काळात अनेक अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात येत नसल्याचे निदर्शनास आले. काही जण मुख्यालय सोडून गावी गेल्याचे कळले. त्यामुळे जे निवडक कर्मचारी शासकीय कार्यालयात हजर राहतात, त्यांच्यावरच अतिरिक्त कामाचा जास्तीचा भार येत आहे. हे लक्षात घेता सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत आदेश काढला आहे.

असा आहे महाराष्ट्र सरकार नवा आदेश

दिलेल्या दिवशी तसेच ठरलेल्या दिवशी कर्मचारी कामावर आला नाही तर संबंधित कर्मचाऱ्याची त्या आठवड्याची गैरहजेरी लावण्यात येणार असून ती विनावेतन रजा समजली जाणार आहे. त्यामुळे या दिवसांचा पगार कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कामाप्रति निष्ठा ठेवणे अनिवार्य आहे, तसेच कार्यालयातील कामाचे कर्मचारी निहाय समन्वायी वाटप होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हे निर्देश दिल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

कार्यालयातील कामाचे कर्मचारी निहाय समन्यायी वाटप होणेही आवश्यक आहे. त्यानूसार दिलेल्या सूचना अशा.

  • सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांना नेमून दिलेल्या उपस्थितीच्या दिनांकांच कार्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत जे अधिकारी/कर्मचारी यांनी विनापरवा कार्यालय सोडले आहे. त्यांच्या विरुद्ध म.ना.से. वर्तणुक नियम १९७२ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई व सर्व प्रशासकीय विभाग यांनी कार्यवाही करावी.
  • ठरवून दिलेल्या दिनांकाला कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्यास सदर कर्मचाऱ्यांची या आठवड्याची पुर्ण रजा ग्रहित धरली जाणार.
  • आठवड्यात एकापेक्षा अधिक दिवस कर्मचारी उपस्थित रहावा अशा सूचना असतील आणि तो कर्मचारी गैरहजर राहिला तर रजा समजून त्यांची पगार काढू नये. आठवड्यात एकापेक्षा अधिक दिवशी कर्मचाऱ्यांना हजर राहण्याबाबत आदेशित करण्यात असेल तर तो पाळवा.
  • हा निर्णय आठ जूनपासून अमलात येतील. सर्व शासकीय कार्यालये व सनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळे, आस्थापना यांना लागू राहतील.

CycloneNisarga: रायगडसाठी १०० कोटींची मदत जाहीर