‘भाजप-शिवसेना सरकारच्या दिरंगाईमुळे मराठा आरक्षणासाठी आधीच जवळपास चार वर्ष वाया गेली आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर कारवाई पूर्ण करून ओबीसी समाजासहित इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता, आरक्षण देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे’, असं वक्तव्य महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे. मुंबईत पत्रकारपरिषदेत बोलताना चव्हाण म्हणाले की, ”मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात दोन्ही समित्यांनी अहवाल दिल्यावर काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाकरिता १६% आणि मुस्लीम समाजाकरिता ५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याची अंमलबजावणी सुरु केली. अनेकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळाला. मात्र, भाजप सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडली नाही. गेली ३ वर्षे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने वेळकाढूपणा करत न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे. २०१७ मध्ये मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी सोपवण्याचा निर्णय घेतला गेला जो २०१५ सालीच घेतला असता तर ४२ जणांचे प्राण वाचले असते.”
समृद्धी महामार्गाचा विरोध मावळला का?
पत्रकार परिषदेदरम्यान चव्हाण म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. मात्र, समृध्दी महामार्गाला विरोध करत ‘आम्ही समृद्धी महामार्ग हाणून पाडू शिवाय शेतकऱ्यांची इंचभरही जमीन संपादित होऊ देणार नाही’, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी दिली होती. आज त्यांचेच मंत्री समृध्दी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव देण्याची मागणी करत आहेत. मग आता शिवसेनेला कमिशनचा हिस्सा मिळाल्यामुळे शिवसेनेचा समृध्दी महामार्गाला असणारा विरोध मावळला आहे का? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही
मागासवर्गीय आयोगाने आरक्षणाबाबत दिलेला अहवाल सरकारने तातडीने विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवावा. तसंच लवकरात लवकर कारवाई पूर्ण करून ओबीसी समाजासहित इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता न्यायालयात टिकेल असे १६ टक्के सरकारने द्यावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.याशिवाय ‘कुठलाही खंड न पडता आरक्षणाचा लाभ समाजाला मिळू लागला तर काँग्रेस पक्ष त्याचे स्वागत करेल, असे सांगून धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाबाबतही सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही’, असंही चव्हाण म्हणाले. काँग्रेस पक्ष सरकारला या समाजाची फसवणूक करू देणार नाही असेही खासदार चव्हाण यावेळी म्हणाले.
