सोसायटीमध्ये सभासदांनी पजेशन घेतल्यानंतर देखील अनेक ठिकाणी बिल्डर बांधकामामध्ये बदल करून किंवा अतिरिक्त मजले चढवून वाढीव नफा घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत. अशा अनेक घटना गेल्या काही दिवसांमध्ये समोर आलेल्या असताना आता महारेराने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. इमारतीमध्ये सदनिकाधारकांनी पजेशन घेतल्यानंतर त्या इमारतीच्या बांधकामात कोणताही बदल करायचा असल्यास किंवा अतिरिक्त मजला देखील चढवायचा झाल्यास त्यासाठी इमारतीत राहणाऱ्या सदनिकांपैकी दोन तृतीयांश सदनिकाधारकांची परवानगी आवश्यत असल्याचा निर्वाळा महारेराने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे. न्यू पनवेलमधील नीलकंठ कन्स्ट्रक्शनविरोधात त्याच प्रकल्पातील ४ सदनिकाधारकांनी तक्रार दाखल केली होती. यावेळी नीलकंठ बिल्डर्सविरोधात महारेराने निकाल दिला आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये अनेक ठिकाणी बिल्डर परस्पर इमारतीवर अतिरिक्त मजला चढवण्यासाठी बांधकाम करतो, मात्र, त्यासाठी इमारतीतील सदस्यांना विचारात घेत नसल्यामुळे या सदस्यांवर हातावर हात धरून राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. नीलकंठ बिल्डर्सच्या न्यू पनवेलमधील नीलकंठ विहार फेज १ मध्ये राहणारे दीपेश सिंह, सुजय जोशी, निखिल बरे आणि वैभव बल्लाळ यांनी यासंदर्भात महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना महारेराने नमूद केल्यानुसार रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अॅक्ट (RERA) २०१६च्या कलम १४ नुसार इमारतीच्या प्लॅनमध्ये कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास त्यासाठी इमारतीत घर असणाऱ्या २/३ सभासदांची परवानगी आवश्यक आहे. नीलकंठ बिल्डर्सनी ही बाब पाळली नसल्यामुळे त्यांच्याविरोधात हा निकाल गेला आहे.
महारेराने दिलेल्या या निकालामुळे सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार असून हतबल होणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी हा निकाल मोठी मदत देणारा ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
RERA has taken a best decision, but it should come as amendment in a bye laws of Society Act, then only it has a weightage.