मुंबईः मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२३-२४ या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेततून ९२० कोटी रूपये, अनुसूचित जाती उपयोजना ५१ कोटी रूपये आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनाअंतर्गत ५ कोटी ७१ लाख रूपये असा एकूण ९७६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे. ही कामे गतीने करणार असून जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्रत्येक वॉर्डच्या कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्टीत रस्ते काँक्रिटीकरणाबरोबरच मूलभूत सोयी – सुविधांचा विकास करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महापालिकांच्या दोन हजार शाळांमध्ये व्यायामशाळा उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी बुधवारी येथे दिली.
मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज चेतना महाविद्यालय येथे झाली. त्यावेळी लोढा यांनी वरील माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून झोपडपट्टीवासियांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी भागातील मूलभूत सुविधांबरोबरच रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक भूखंडावर खेळाची मैदाने, अंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, असे लोढा यांनी सांगितले.
हेही वाचाःBMC : अखेर पालिकेने ‘ते’ लोखंडी सळयांचे धोकादायक झाकण हटविले
महिला आणि बाल विकासाच्या १८ कोटी ६५ लाख रूपयांच्या निधीमधून सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यात महिला आणि बाल भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. चेंबूर येथील चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल. महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मॉलच्या धर्तीवर इमारत बांधणे ,महिला आणि बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय संस्थांचे बळकटीकरण, बाल विकास प्रकल्पांतर्गत अंगणवाड्यांचा विकास करण्यात येईल. पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधांसाठी ६५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये गोराई येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला दिलेल्या जागेवर विविध पर्यटन विकास प्रकल्प, भांडूप फ्लेंमिगो पार्क येथे पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा, पूर्व उपनगरातील खाडी किनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील, अशी माहिती लोढा यांनी दिली.
पोलीस आणि तुरुंग यांच्यासाठी विविध आस्थापनांकरिता १८ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या निवासी क्षेत्रात जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे खेळांचे मैदान, कौशल्य विकास केंद्र विकसित करणे, पोलीस विभागाच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी वाहने पुरविणे, संगणक आणि अनुषंगिक साहित्य, व्यायाम शाळांच्या विकासासाठी १४ लाख रुपये महानगरपालिकेच्या तसेच शासन अनुदानित शाळांना ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण देखील करण्यात येणार आहे, असेही लोढा यावेळी म्हणाले.
या बैठकीला खासदार गोपाळ शेट्टी, राहुल शेवाळे, आमदार ॲड. अनिल परब, अमित साटम, अतुल भातखळकर, डॉ.भारती लव्हेकर, ऋतुजा लटके, ॲड. पराग अळवणी, दिलीप लांडे, मिहीर कोटेच्या, योगेश सागर, सुनील प्रभू, रमेश कोरगावकर, विलास पोतनीस, सुनील राणे, मनीषा चौधरी, प्रकाश फातर्पेकर, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलारासू, अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील तरतुदी
नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा…. ४८८ कोटी ४८ लाख रुपये
झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे …. ११५ कोटी रुपये,
कौशल्य विकास कार्यक्रम ५ कोटी रुपये,
महिला आणि बाल विकासासाठी उपलब्ध ३ टक्के निधी अंतर्गत प्रकल्प १८ कोटी ६५ लाख रुपये कोटी
नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी २७ कोटी ९७ लाख रुपये
दलितवस्ती सुधार योजना ४७ कोटी ५१ लाख रुपये
