राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणचा लढा पुन्हा एकदा कोर्टात लढला जाणार आहे. याचिकदार वकिल संजीत शुक्ला यांनी आज, शुक्रवारी विशेष सुट्टीकालीन याचिका कोर्टात दाखल केली. मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागास गटात राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण सरकारी नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात दिले आहे. सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. मात्र टक्केवारी सोळावरुन बारा (शिक्षण) आणि तेरा (नोकरी) वर आणायला सांगितले आहे. या निर्णय विरोधात शुक्ला यांनी याचिका केली आहे. आरक्षणाचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे आणि ५० टक्केहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य आहे, त्यामुळे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
काय होता हायकोर्टाचा निर्णय
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला राज्य सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करत हे आव्हान कोर्टाने फेटाळले व त्याचवेळी आरक्षणाची टक्केवारी १६ ऐवजी कमी करून शिक्षणात १२ व नोकऱ्यांत १३ टक्के करावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते.
