मेडिक्लेम पॉलिसीच्या असलेल्या कंपनीच्या यादीत रुग्णालयाचे नावे नसल्याने रुग्णांना हव्या असलेल्या रुग्णालयात उपचार घेता येत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना एका रुग्णालयातून दुसर्‍या रुग्णालयात फिरावे लागते. परिणामी रुग्णाच्या नातेवाईकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन विमा नियंत्रण आणि विकास प्राधिकरणने (आयआरडीए) आरोग्य विमा विकणार्‍या कंपन्यांसाठी आचारसंहिता लागू करावी अशी मागणी डॉक्टर संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
आरोग्यविषयक सुविधेसाठी आरोग्य विमा पुरवणार्‍या कंपन्यांकडून ठरावीक रुग्णालयांसोबत करार केलेला असतो. या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतल्यासच मोफत किंवा ठरावीक शुल्क नागरिकांना भरण्याची सुविधा देण्यात येते. त्यामुळे बर्‍याचदा नागरिकांना त्यांच्या जवळील किंवा त्यांना हव्या असलेल्या रुग्णालयामध्ये उपचार करता येत नाही. भारतातील आरोग्य विमा कंपन्यांकडून प्रिफर प्रोव्हाईड नेटवर्क पद्धतीला डावळून त्यांना हव्या असलेल्या रुग्णालयातच रुग्णांना उपचार घेण्यासाठी भाग पाडले जाते. रुग्णाने अन्य रुग्णालयामध्ये उपचार घेतल्यास त्यांना परतावा मिळवण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात धक्के खावे लागतात. आवश्यक कागदपत्रांवरून त्यांना जाणीवपूर्वक कार्यालयात फेर्‍या मारायला लावल्या जातात. यादीतून एखाद्या रुग्णालयाचे नाव काढण्यासंदर्भात कोणतीच मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने विमा कंपन्या मनमानी पद्धतीने कधीही रुग्णालयाचे नाव यादीतून काढून टाकतात. त्यामुळे रुग्णांना उपचार घेताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरवर्षी हजारो रुपये भरून आरोग्य विमा घेऊनही हवा असलेल्या रुग्णालयातून उपचार घेता येत नसतील, परताव्यासाठी फेर्‍या माराव्या लागत असतील, तर ही रुग्णांची फसवणूक असल्याचा आरोप डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. विमा कंपन्यांच्या या मनमानी कारभाराकडे आयआरडीएकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे ते मनमानी पद्धतीने नागरिकांची लूट व फसवणूक करत आहे. याला आळा घालण्यासाठी आरोग्य विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर आयआरडीएने आपले नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्स्लटंट (एएमसी) या डॉक्टरांच्या संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
नागरिकांना त्यांना हव्या असलेल्या रुग्णालयात व डॉक्टरकडून उपचार घेणे शक्य झाले पाहिजे, त्याचप्रमाणे विमा कंपन्यांकडून रुग्णालयाचे नाव यादीतून काढण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात यावी, कोणत्या रुग्णालयांचे आरोग्य विम्याचे क्लेम मंजूर करण्यात आले आहेत, याचे ऑडिट करण्यात यावे. अनेकदा नागरिकांना विम्याचे परतावा मिळवण्यासाठी वारंवार रुग्णालयामध्ये बोलवण्यात येते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाण्याची शक्यता असते. त्याचप्रमाणे लहान रुग्णालयातील एखादी शस्त्रक्रियेसाठी मोठ्या खासगी रुग्णालयात अधिक प्रमाणात दर आकारले जातात. त्यामुळे रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. त्यामुळे नागरिकांना आरोग्य विम्याचा त्रास न होता फायदा व्हावा व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आयआरडीएने आरोग्य विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्स्लटंटचे अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद यांनी आयआरडीएच्या अध्यक्षांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
