मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील रस्ते दुरुस्तीसाठी पहिली निविदा रद्द करुन नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. २ हजार कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात येणार आहे. परंतु मुंबईकरांना खरोखरच चकाचक रस्ते मिळणार का ? हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. तसेच मुंबई महानरपालिकेची निविदा केवळ काळ्या यादीत असणाऱ्या ६ कंत्राटदारांना पुन्हा घेण्यासाठी काढण्यात येत असल्याचा आरोप संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. तसेच काळ्या यादीतील कंपन्यांना टेंडर देऊन त्यांच्याकडून आगामी निवडणुकांसाठी पैसे मिळावे असा तर शिवसेनेचा डाव नाही ना? असाही सवाल संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्ते दुरुस्तीच्या टेंडरवरुन निशाणा साधला आहे. रस्त्यांच्या टेंडरवरुन शिवसेनेवर आरोप करताना संदीप देशपांडेंनी म्हटलं आहे की, स्थायी समितीचे रस्ते दुरुस्तीचे टेंडर रद्द झाले. ३० टक्के कमी झाल्यामुळे टेंडर रद्द करण्यात आलं आहे. कामाच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित झाल्यामुळे टेंडर रद्द करण्यात आले. पुन्हा टेंडर काढण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार आहे. नव्या टेंडर मध्ये अधीकच्या नव्या टेंडर अटी टाकल्या असून या अटी २०१६ पासून काळ्या यादीत असणाऱ्या कंपन्यांना पुन्हा एंन्ट्री देण्यासाठी टाकण्यात आल्या असल्याचा आरोप संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.
कंत्राटदारांना एमओयूची अट
मॅस्टिक प्लान्टबरोबर ज्यांचा एमओयू असेल तेच कंत्राटदार या रोडच्या कामासाठी योग्य ठरतील. यापुर्वी एमओयूची अट नव्हती. मुंबईत जे मॅस्टिक प्लांट आहेत ज्यांच्यासोबत एमओयू झाल्याशिवाय कंत्राटदार योग्य ठरणार नाही. हे प्लांट कोणाचे आहे तर आरपी शाह, प्रकाश इंजिनियर, रेलकॉनचे आहेत. ६ कंत्राटदार काळ्या यादीत आहेत त्यांच्यावर अशा अटी ठेवल्यात की काळ्या यादीतील कंत्राटदार आहेत. त्यांचे जे मॅस्टिक प्लांट आहेत त्याच्याबरोबर ज्यांचे एमओयू असेल त्याच लोकांना कंत्राट मिळणार, थोडक्यात हे ६ कंत्राटदार ठरवणार की महानगरपालिकेचं कंत्राट कोणाला मिळणार असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे षडयंत्र
काळ्या यादीतील या ६ कंत्राटदारांच्या काही कंपन्या आहेत. काळ्या यादीतील कंत्राटदारांच्या नातेवाईकांच्या वगैरे या कंपन्या आहेत. म्हणजेच या सिस्टर कंपन्या आहेत. तर या कंपन्यांसोबत ते एमओयू करणार आणि ज्यांना द्यायचे आहे त्यांनाच टेंडर देण्यात येईल. यामध्ये १० ते ३० टक्के रक्कम वाढवून टेंडर देण्यात येईल. अशा प्रकारचे मोठं षडयंत्र मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेनं रचलं आहे. जेणेकरुन काळ्या यादीत असलेल्या कंपन्यांना कामे मिळावी आणि त्यांच्याकडून येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये निधी मिळावा आणि आपले काम व्हावे अशी शंका उपस्थित होत आहे. २ टक्के मटेरियल लागते त्याच्यासाठी महानगरपालिका एमओयू का काढायला लावते? नाहीतर २०१६ पर्यंत काळ्या यादीत असणाऱ्या कंत्राटदारांसाठी हा नवा डाव आहे का? काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना मागच्या दाराने पुन्हा आत येण्याचे काम का करते? शिवसेनेचा काय रोल आहे? असा सवाल संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.
स्टँडर्ड टेंडर डॉक्यूमेंट प्रक्रियेमुळे कंत्राटदारांचा सहभाग
२०१६ मध्ये रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांमध्ये काही कंत्राटदरांना मुंबई महानगरपालिकेनं काळ्या यादीत टाकलं आहे. रेलकॉन, आरपीशाह, प्रकाश इंजिनियर्स, मदानी, जयकुमार या सगळ्या कंत्राटदारांना रस्त्यामध्ये घोटाळे केले त्यात सापडल्यामुळे काळ्या यादीत टाकले. यानंतर एक प्रक्रिया टेंडरसाठी अंमलात आणली. स्टँडर्ड टेंडर डॉक्यूमेंट प्रक्रिया आणली त्यामध्ये अनेक कंत्राटदारांना सहभागी होता आले.
हेही वाचा : शिवसेना दसरा मेळाव्याला रामदास कदमांना नो एंट्री, ऑडिओ क्लीपमुळे मुख्यमंत्री नाराज
