देशभरात कांद्याची वाढती मागणी, त्यानुसार होणारा कमी पुरवठा, कांद्यांचा वाढलेला दर या सर्वांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय घातक असल्याची टीका करत शेतकरी नेत्यांनी या निर्णयाची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले.
म्हणून कांदा निर्यातीवर बंदी
मागील अनेक दिवसांपासून या देशात कांद्याची आवक घटली आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून कांद्याचे भाव वाढत असल्याच्या बातम्या मिळत होत्या. यंदा कांद्याचे उत्पन्न कमी झाल्याने केंद्र सरकारने मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. यंदा दक्षिण भारतातील कांदा बाजारपेठेत दाखल झाला नाही. त्यातच राज्यातील कांदासुद्धा उत्तर प्रदेश आणि परदेशात निर्यात होत आहे. परिणामी कांद्याचे भाव वाढून बाजारात कांद्याची वानवा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कांद्याची टंचाई टाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.
उद्यापासून घसरणार कांद्याचे भाव
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याने उद्या जेव्हा बाजार सुरू होईल तेव्हा सहाजिकच कांद्याची निर्यात होत नसल्याचे निर्यातीसाठीचा कांदा देशातील बाजारांमध्ये वळता होणार आहे. परिणामी कांदा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याने कांद्याचे भावही घसरणार आहेत. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयावर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे याचा थेट परिणाम शेतकरी आणि कांदा उत्पादकांवर होणार आहे. या अगोदर सरकारने निर्यात मुल्य वाढवल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा तोटा सहन करावा लागला. पण आता कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांद्याचे भाव कोसळतील.
सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर का उठले आहे?
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा शेतकऱ्यांवर ५० पैशांनी कांदा विकण्याची परिस्थिती ओढावली होती, तेव्हा सरकारने अशाप्रकारचा निर्णय घेतला नाही. कांद्याबाबत देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा देशातील ग्राहकांवर काही परिणाम होत आहे, असे वाटत नाही. असे असताना सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर का उठले? असा सवाल राजू शेट्टी यांनी सरकारला केला आहे.
