पालघरचे शिवसेना खासदार राजेंद्र गावित यांना पालघरच्या जिल्हा न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणी दोषी ठरवत एक वर्षाची शिक्षा सुनावली. त्याचबरोबर १४ मार्च २२ पर्यंत १ कोटी ७५ लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
पालघरमधील जुना सर्व्हे क्रमांक १०३/४ पैकी च्या आदिवासी जमीन विकसित करण्याचा करार व्यावसायिक चिराग बाफना आणि खासदार राजेंद्र गावित यांच्यात ८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी झाला होता. त्या बदल्यात बाफना यांना 1 कोटी रुपये आणि ३५ टक्के बांधकामातील जागा देण्याचे ठरले होते. त्या जमिनीचे सेल परमिशन सरकारी खात्यांकडून आणण्याची जबाबदारी गावित यांची होती. तसे झाले नाही तर १५ टक्के नुकसान भरपाई घेण्याचे त्या करारात ठरवण्यात आले होते.
बराच कालावधी झाल्यानंतर व्यवहार पूर्ण झाले नसल्याने बाफना यांनी तगादा लावल्यानंतर तेव्हा राज्यमंत्री असलेल्या गावित यांनी बाफना यांना जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे बाफना यांनी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, काही काळानंतर त्याच जमिनीसाठी मुंबईचे सेठिया बिल्डरने सेल परमिशनसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला होता. एकाच जमिनीसाठी दोन प्रस्ताव आल्याने जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सुनावणी लावली. यामध्ये तफावत आढळल्याने बांगर यांनी हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात नेण्याची समज दिली.
त्याप्रमाणे पालघरच्या दिवाणी ६/२०१७ नुसार पालघरच्या न्यायालयात दावा दाखल झाला. २०१९ मध्ये या दाव्यादरम्यान न्यायमूर्ती दाभाडे यांच्या समक्ष चिराग कीर्तीकुमार बाफना आणि राजेंद्र गावित यांच्यात २ कोटी ५० लाखांत तडजोडीने समेट घडून आली. त्यानुसार 1 कोटी रुपयांचा एक धनादेश आणि २५ लाखांचे 6 धनादेश गावित यांनी दिले होते. यातील 1 कोटीचा धनादेश वटला. मात्र, २५ लाखांचे 6 धनादेश बाऊन्स झाले होते. यानंतर गावित व्यवहार पूर्ण करीत नसल्याने चिराग कीर्तीकुमार बाफना यांनी न्यायमूर्ती दाभाडे यांच्या न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पुन्हा दावा दाखल केला होता. त्याचा निकाल सोमवारी लागला. त्यात गावित यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
