मुंबई महालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ७ मार्च २०२२ नंतर मुंबई महापालिकेची सूत्रे प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्तांकडे जाणार आहेत.
मुंबई महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपत आहे. त्यामुळे तत्पूर्वी मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक अपेक्षित होती. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ इतकी करण्याचा घेतलेला निर्णय, परिणामी प्रभागांची पुनर्रचना आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा यामुळे ही निवडणूक मुदतीत घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.
मात्र, सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणार्‍या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील, असे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी मुंबई महापालिकेत १ एप्रिल ते ११ नोव्हेंबर १९८४ या कालावधीत द. म. सुकथनकर तर १२ नोव्हेंबर १९८४ ते ९ मे १९८५ या कालावधीत जे. जी. कांगा यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते. आता १९८५ नंतर मुंबई महापालिकेत पुन्हा प्रशासक नेमण्यात येणार आहे.
