घरमुंबईमुंबई विद्यापीठाने अडवली चार वर्षे शिष्यवृत्ती

मुंबई विद्यापीठाने अडवली चार वर्षे शिष्यवृत्ती

Subscribe

समाज कल्याण विभागाकडून तक्रारी दखल घेत कार्यवाही सुरू

विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत न देता ती विभागाच्या बँक खात्यात ठेवण्याचा प्रकार मुंबई विद्यापीठाकडून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती वेळेत देणे बंधनकारक असतानाही तब्बल चार वर्षे ती विद्यापीठाच्या बँक खात्यामध्ये ठेवण्यात आली होती. यासंदर्भात विद्यार्थ्याने तक्रार केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. समाज कल्याण विभागाने याची दखल घेऊन संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे जबाबदार अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या पद्व्युत्तर पदवी शिक्षण शास्त्र विभागाच्या एका विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती संबंधित विभागाच्या बँक खात्यात १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी समाज कल्याण विभागाकडून जमा करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांनी वारंवार कार्यालयात विचारणा करूनही लिपिकाने समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्याने कुलगुरू व कुलसचिव यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असता त्याला हक्काची शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात त्याला अधिक उडवाउडवीची उत्तरे मिळू लागली. अखरे या प्रकरणी विद्यार्थ्याने मनविसेकडे तक्रार केली. मनविसेचे मुंबई विद्यापीठ अध्यक्ष अ‍ॅड. संतोष धोत्रे, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे आणि पशुराम तपासे यांनी समाज कल्याण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार करत संबंधितांवर फौजदारी व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधनियम, १९८९ (अ‍ॅट्रॉसिटी) अंतर्गत तत्काळ गुन्हा दाखल करावा व संबंधित विद्यार्थ्याला दुप्पट रक्कम देण्याचे आदेश द्यावेत असे आदेश देण्याची मागणी केली. तसे झाले नाही तर मनविसे तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही दिला.

- Advertisement -

बुधवारी या प्रकरणी समाज कल्याण विभागाच्या मुंबई उपनगर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तानी दखल घेऊन शिष्यवृत्ती विभागातील कर्मचार्‍यांनी संबंधित विभागाच्या प्रमुखांशी चर्चा करून संबंधित विद्यार्थ्याच्या खात्यात विनाविलंब शिष्यवृत्ती जमा करण्याच्या सूचना दिल्याचे सहाय्यक आयुक्तांनी मनविसेचे अध्यक्ष आदित्य शिरोडकर यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. तसेच विलंब करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -