आधी राष्ट्रीय हरित लवादामुळे तर त्यानंतर निविदांमध्ये कंत्राटदारांनीच पाठ फिरवल्यामुळे मुंबईतील सात मलजल प्रक्रिया केंद्राचे काम रखडले आहे. पहिल्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा एकदा महापालिकेने निविदा मागवली आहे. या सर्व मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे काम २०१९ मध्ये सुरु होणार होते. परंतु, अजूनही ही प्रक्रिया केंद्र निविदेत अडकून पडली आहे.
मुंबईतील मलजलावर प्रक्रिया करण्यासाठी विविध ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करत हाती घेतलेल्या एमएस डीपी-२ प्रकल्प कामांसाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यापैकी कुलाबा येथील दररोज ३७ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या मलजल प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित झाला आहे. तर उर्वरीत भांडूप (२१५ दशलक्ष लीटर), घाटकोपर (३३७ दशलक्ष लीटर), वरळी (५०० दशलक्ष लीटर), वांद्रे (३६० दशलक्ष), धारावी (२५० दशलक्ष लीटर), वर्सोवा (१८० दशलक्ष लीटर) तसेच मालाड आदी ७ ठिकाणी प्रस्तावित असलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणी कामांसाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली होती. सल्लागारांच्या अहवालानंतर महापालिकेने यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती. परंतु, पहिल्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांकडून कोणत्या प्रकारचा प्रतिसाद न लाभल्याने गुरुवारी पुन्हा निविदा संकेतस्थळावर अपलोड केली आहे. या निविदेला कंत्राटदारांचा प्रतिसाद लाभेल, असा विश्वास अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) प्रविण दराडे यांनी व्यक्त केला आहे. निविदेनंतर स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर कंत्राटदारांची निवड केली जाईल. त्यामुळे हे प्रक्रिया प्रकल्प सुरु झाल्यास तब्बल २७०० लिटर पाण्याचा पुनर्वापर करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एनजीटीने दिले होते स्थगिती आदेश
मागील वर्षी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) स्थगिती आदेश दिल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्राचे प्रकल्पांच्या कामांना खिळ बसली होती. या प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया करण्यात येणार्‍या पाण्याच्या दर्जाचा मानांक योग्य प्रकारे राखला जात नसल्याने हे स्थगिती आदेश एनजीटीने बजावले होते.
