कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या २१०० कोटीच्या अंदाजपत्रकाला गुरूवारच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूरी देण्यात आली आहे. मात्र ज्या सभागृहात बसून नगरसेवकांनी कोट्यवधी रूपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. त्या सभागृहाचे छत कोसळून तब्बल दीड वर्षे उलटली आहेत. मात्र त्याच्या दुरूस्तीला प्रशासनाला अजूनही मुहूर्त सापडलेला नसल्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा नमुना पाहावयास मिळत आहे.
छताच्या दुरूस्तीचा मुहूर्तंच मिळेना
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या मुख्यालयातील वि.दा. सावरकर सभागृहाचे पीओपीचे संपूर्ण छत मध्यरात्रीच्या सुमारास कोसळले होते. १३ जुलै २०१७ ला हा प्रकार घडला हेाता. मध्यरात्री ही घटना घडल्याने सभागृह बंद होत. त्यामुळे सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली. परंतु टेबल खुर्चांसह नगरसेवकाच्या डेस्क आणि विजेच्या साहित्यासह इतर सामानाचे मोठे नुकसान झाले होते. २००१ साली हे सभागृह बांधण्यात आले आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून इमारतीच्या छताला गळती लागली होती. त्यामुळे छताची पीओपी कमकुवत झाली आहे. मात्र अजूनही छताच्या दुरूस्ती करण्यात आलेली नाही. सभागृहातील कोसळलेल्या छताखाली बसूनच पालिकेतील १२२ नगरसेवक विकासाठी झगडत असतात. मात्र ते कोसळलेलं छत ना प्रशासनाला दिसतय, ना सत्ताधाऱ्यांना. प्लॅस्टर कोसळल्याने हे छत आणखीनच कमकुवत झाले आहे. त्यामुळे छताची त्वरीत डागडुज्जी करणे महत्वाचे आहे. पण दीड वर्षानंतरही छताची डागडुजी करण्यात आली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची केबीन्स, त्यांच्या सजावटीवर दरवर्षी पालिकेकडून लाखो रूपयांची उधळण केली जाते. पण छताची डागडुज्जी होत नसल्याने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे.
सर्वपक्षीय सदस्यांची अंदाजपत्रकाला मंजुरी
स्थायी समिती सभापती दिपेश म्हात्रे यांनी गुरूवारी एकवीशे कोटीचा अंदाजपत्रक मांडताना विकास कामांना वेग देण्याची भूमिका मांडली हेाती. सर्वपक्षीय सदस्यांनी अंदाजपत्रकाला मंजुरीही दिली. एकिकडे ज्या सभागृहात कोटयावधी रूपयांचे अंदाजपत्रक वाचले जात होते. विकासावर लाखो कोटयावधीचे आकडे सांगितले जात होते. तेच सभागृह मात्र दुरूस्तीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे दिसून आले. पण एकाही सदस्यांकडून यावर कोणताच ब्र काढयात आलेला नाही. नगरसेवक निधीकडेच अनेकांचे लक्ष वेधल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या भोंगळ कारभाराचा नमुनाच पालिकेत पाहावयास मिळत आहे.
सभागृहातील छताच्या कामाचे टेंडर काढण्यात आले असून, संबधित कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डरही देण्यात आली आहे. छताच्या कामासाठी सभागृह बंद ठेवावे लागणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महासभा होणार नसल्याने सभागृह बंद राहणार आहे, त्यामुळे त्यावेळीच सभागृहाच्या छताच्या दुरूस्तीच्या कामाला सुरूवात होईल. – रघुवीर शेळके, कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग
हेही वाचा – केडीएमसीचे शिलकी अंदाजपत्रक अखेर मंजूर
हेही वाचा – केडीएमसीत महासभेच्या मनमानीला सरकारची चपराक!
