मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर त्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत सरकारचे अभिनंदन केले. मात्र, एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी आणि काँग्रेसचे आरिफ नसीम खान यांनी पुन्हा एकदा मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा उचलून धरला. ‘सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत जी तत्परता दाखवली, ती मुस्लीम समाजाच्या बाबतीत का नाही दाखवत?’ अशी टीका केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुस्लीम समाजाला धर्माच्या नावावर आरक्षण देता येणार नाही’, असे स्पष्ट केले.
‘धर्माच्या आधारावर आरक्षण शक्य नाही’
मुख्यमंत्री आपल्या उत्तरात म्हणाले की, ‘भारतीय राज्यघटनेने आरक्षण देण्यासाठी काही निकष लावलेले आहेत. जिथे सामाजिक विषमता आहे, तिथे आरक्षण लागू केले जाते. तसेच सामाजिक विषमतेलाही ऐतिहासिक आधार असण्याची गरज आहे. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मात जातीव्यवस्था अस्तित्वात नाही. तसेच मुस्लीम समाजात ज्यांनी स्वतःला ओबीसी म्हणवून घेतले आहे, त्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण दिलेले आहेच. त्याशिवाय केंद्र सरकारने आर्थिक मागासलेपणा असणाऱ्यांना १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्याचा लाभ मुस्लीम समाजाला देखील होतो आहेच, त्यामुळे धर्माच्या आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही’, असे ते म्हणाले.
वाचा काय झालं हायकोर्टात – खुशखबर; मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण ठरवले वैध!
‘आम्ही भारतात राहिलो ती चूक झाली का?’
तत्पूर्वी वारीस पठाण यांनी मुस्लीम आरक्षणाची मागणी लावून धरली. ‘मुस्लिम समाजातील गरिबांना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची नितांत गरज’ असल्याचे ते म्हणाले. तसेच अबू आझमी यांनी ‘मराठा समाजाच्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्याबद्दल मराठा समाज आणि सरकारचे अभिनंदन केले. मात्र यासोबतच मुस्लिमांना देखील पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. आम्ही १९४७ साली बायचान्स नाही तर बायचॉईस भारतात राहिलो होतो. ती आमची चूक झाली का? स्वतंत्र भारतात आम्हाला न्याय मिळणार नाही का?’ असा संतप्त सवाल मुख्यमंत्र्यांना विचारला. ‘ज्या जातीमध्ये मागासलेपण असेल त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. मराठ्यांना SCBC च्या आधारावर आरक्षण दिले आहे. त्या आधारावरच आम्हाला पाच टक्के आरक्षण द्यावे’, अशी मागणी आमदार आरिफ नसीम खान यांनी केली.
