उसतोड महिला कामगारांच्या अवैधरित्या गर्भाशय काढण्याबाबत चौकशी समितीच्या अहवालातील सुचविणेत आलेल्या उपाययोजनाचा अंमलबजावणी बाबतचा कार्य अहवाल पंधरा दिवसात सर्व विभागांनी सादर करावा असे निर्देश उपसभापती ना. डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिले.
बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांबाबत विविध विभागाच्या बैठकीचे आयोजन आज दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२० रोजी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले होते. त्यावेळी वेबीनार बैठकीच्या माध्यमातून डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या.
बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या अवैधरित्या होणाऱ्या गर्भपाताच्या अनुषंगाने शासनाने चौकशी समिती डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली होती. त्याचा अहवाल दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्या समितीने सुचविलेल्या सूचनांची अमंलबजावणीच्या अनुषंगाने आज आरोग्य, कामगार, साखर आयुक्त, महिला व बाल विकास विभागांची वेबीनार बैठक घेण्यात आली होती.
आरोग्य विभागाच्या संचालक श्रीमती डॉ अर्चना पाटील यांनी आरोग्य विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती दिली. ग्रामीण स्तरावर कृती दल स्थापन करण्यात आली आहे. किशारेवयीन मुले व मुली यांना आरोग्याबाबत सविस्तर कॉलेजमध्ये माहिती देण्यात येत आहे. तसेच ऊसतोड महिलांचे अवैधरित्या गर्भपात करण्यात येऊ नयेत यासंर्भात कार्यपध्दती निश्चीत करण्यात आली होती. त्यामध्ये बीड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवागीने गर्भपात करण्यासंदर्भात कार्यवाही, सध्या करण्यात येत आहे असे डॉ पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बीड डॉ.पवार यांनी उसतोड महिलांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रमार्फत (Health Card) आरोग्य पत्रीका देण्यात येत आहेत. सर्व महिलांची आरोग्य तपासणी नियमित होत आहे व त्याबाबत आरोग्य पत्रिकामध्ये नोंद घेणेत येते असे सांगितले. महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्त म्हणाले, साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पाळनाघर सुरू करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा स्तरावरून मागविण्यात आले आहे. समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, साखर आयुक्त व कामगार आयुक्त यांचे बरोबर सन्मवय साधून उसतोड महिलांना आवश्क असणाऱ्या सुविधा देण्यासंदर्भात कार्यवाही करू असे सांगितले.
प्रत्येक गावात ग्राम दक्षता समिती स्थापन करून यामध्ये बचत गटाचा सहभाग घ्यावा. आयुक्त समाज कल्याण यांनी बीड जिल्हातील अधिकाऱ्यांबरोबर तात्काळ बैठक घ्यावी व अंमलबजावणी बाबत आढावा घ्यावा. तसेच महिलांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने निर्गमीत केलेल्या निर्देशानुसार गट विकास अधिकारी व तहसीलदार यांनी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे तालुक्यातील महिला नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषद सदस्य व महिला नागरिक यांची बैठक घेऊन महिलांचे प्रश्न सोडवावे. तसेच उसतोड महिलांच्या संदर्भात मकाम या संस्थेने सादर केलेला अहवालाचा अभ्यास सर्व विभागाने करावा असेहो निर्देश डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले.
