गिरगाव चौपाटी येथे पर्यटनाच्या नावाखाली महापालिकेने नियमबाह्यपणे उभारलेल्या प्रेक्षक गॅलरीच्या बांधकामावर पालिकेने स्वतःहून कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे केली आहे.
जर पालिकेने त्या प्रेक्षक गॅलरीवर कारवाई न केल्यास न्यायलयात दाद मागणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी आयुक्तांना दिला आहे.
मात्र पालिका प्रशासनाने सदर प्रेक्षक गॅलरीचे बांधकाम हे सर्व आवश्यक परवानग्या घेऊन करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण देत नितेश राणे यांच्या तक्रारीला व इशाऱ्याला सडेतोड उत्तर दिले आहे. मुंबईला पर्यटनाच्यादृष्टीने सुशोभित करून पर्यटकांना आकर्षित केलेच पाहिजे , ही आमचीसुद्धा भूमिका आहे. पण असे करताना कुठल्याही अवैध कार्यपद्धतीने जनतेच्या पैशाचा गैरवापर होता कामा नये.
हे पाहण्याची सर्वस्वी जबाबदारी एमआरटीपी कायद्याने पालिका आयुक्त म्हणून आपल्यावर टाकली आहे. दक्षिण मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर मुंबई महापालिकेच्या वतीने नवीन प्रेक्षक गॅलरी उभारण्याचे काम सुरू आहे. गिरगाव चौपाटीच्या उत्तर टोकाला कविवर्य भा. रा. तांबे चौकालगत पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून नेणारी पालिकेची पर्जन्य जलवाहिनी आहे. याच पर्जन्य जलवाहिनीच्यावर सुमारे ४७५ चौरस मीटर आकाराची दर्शक गॅलरी उभारण्यात येत आहे, असे आ. राणे यांनी म्हटले आहे.
सदर पक्के बांधकाम कुठलेही सीआरझेड नियमांतर्गत परवानगी न घेता समुद्रातून पिलर्स बांधून केले गेले आहे. त्यामुळे समुद्रातील जैवविविधतेला नुकसान झाले आहे. आणि भविष्यात त्यामुळेच ग्रीन ट्रॅब्युनलकडून पालिकेला दंडसुद्धा आकारला जाईल. याप्रकरणी एमआरटीपी व सीआरझेड कायद्यानुसार पकारवाई करावी. अन्यथा एमआरटिपी कायदा कलम ५६ (ए) अंतर्गत संबधित सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी न्यायलयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही आ. राणे यांनी दिला आहे.
सर्व परवानग्याअंती गॅलरीचे काम – पालिका
गिरगाव येथील दर्शक गॅलरीच्या अनुषंगाने जनमानसात गैरसमज पसरवणाऱ्या बातम्या समाज माध्यमावर प्रसृत झालेल्या आहेत. या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात येते की, ही गॅलरी उभारण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व यंत्रणांच्या परवानग्या घेण्यात आलेल्या आहेत. यात महाराष्ट्र राज्य सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) तसेच राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) शिवाय पुरातत्वीय समिती, मा. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली विशेष समिती यांच्याही परवानग्या ही दर्शक गॅलरी उभारण्यासाठी घेण्यात आलेल्या आहेत, असा खुलासा पालिकेने केला आहे.
