कोरोनामुक्त होणाऱ्या बहुतांश रुग्णांना आता म्युकरमायकोसिस आजाराचा संसर्ग होत आहे. परंतु देशात या आजारावरील औषधांचा तुटवडा जाणवत असल्याने केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याला यावरील औषधांचा पुरवठा केला जात आहे. परंतु या औषध पुरवठ्यावरून महाराष्ट्राशी भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून केला जात होता. यावर आता केंद्र सरकारने म्युकरमायकोसिस औषधांचा वाटप प्रत्येक राज्याच्या गरजेनुसार केला जात असून यात महाराष्ट्रासह कोणत्याही राज्याबरोबर भेदभाव केला नसून महाराष्ट्राला नियमित औषधांचा पुरवठा होत असल्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट केल आहे.
तसेच देशात या औषधांचा तुटवडा जाणवत असूनही सर्व राज्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचेही केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायमूर्ती एस.पी. देशमुख व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सांगितले. तसेच देशातील सहा फार्मा कंपन्यांना अमेरिकेतून अॅम्फोटेरिसीन-बी आयात करण्यासाठी परवाने दिले असल्याचेही सिंग यांनी नमूद केले.
मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वाढत्या म्युकरमायकोसिस रुग्ण पाहता केंद्राने राज्याला १ लाख ४० हजार २६० कुप्या दिल्या. असेही सिंग यांनी सांगितले. परंतु यातील राज्याला रोज अॅम्फोटेरिसीन-बीच्या १७ हजार ५२० कुप्या गरजेच्या असून केंद्र सरकार फक्त ५ हजार ६०० कुप्यांचा पुरवठा करत आहे. अशी माहिती कुंभकोणी यांनी दिली.
यावर मुंबई महानगरापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले की, मुंबईत सध्या म्युकरमायकोसिसचे २८२ रुग्ण आहेत. दरम्यान याप्रकरणावर आता केंद्र सरकार आणि प्रत्येक राज्य सरकारने २५ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
