राज्याच्या गोरगरीबांसाठी मायबाप सरकार कर्ज काढत नाही. पण आपल्या घरी मायबाप सरकार मात्र कर्ज काढत आहे. मी वाचून दाखवत नाही. फक्त पाच मंत्री आहेत त्यांनी कुटुंबासाठी कर्ज काढत नाहीत, कारण ते अविवाहित आहेत. अजुन त्यांचे कुटुंबच व्हायच आहे. आदित्य ठाकरेंवर एक रूपयाचे कर्ज नाही. मग बाकी मंत्र्यांवर कर्ज कोणत्या गोष्टीचे वीस पट कर्ज आहे. महाराष्ट्राच्या एकुण ३२ लाख जीएसडीपीच्या तुलनेत जेव्हा आपण कर्ज सांगताना ऋणभार प्रमाण सांगतो. तुमच्या कुटुंबाच्या तुमच्या उत्पन्नासाठी तुम्ही वीसपट कर्ज काढता, इथे तर आपण एकपट कर्ज नाही काढल. पण राज्याच्या जनतेसाठी सरकारने एकपटही कर्ज काढले नाही, अशी टीका आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये केली.
कर्ज काढायला केंद्राने अनुमती दिली असताना तीन ते पाच टक्के कर्ज काढू शकता म्हणून. राज्याचा ३२ लाख कोटींचा जीएसडीपी म्हणजे १ लाख ६० कोटींचे कर्ज काढता येऊ शकत होते. या संकटात कर्ज काढणही वाईट नव्हते. कारण अर्थचक्र फिरवायचे होते. गोरगरीब जगला पाहिजे. जस तुम्हाला वाटते तुमच सरकार टिकल पाहिजे तेव्हा साडेबारा कोटी जनताही टिकली पाहिजे. तुम्ही टिकून जनता टिकणार नसेल तर काय फायदा ?
डॉ बाबासाहेबांच्या संविधानातील तरतूद आहे की, डायरेक्टीव्हज ४१ काहीही अपराध नसताना एखाद्या कुटुंबाला हलाखीच जीवन वाट्याला येत, तेव्हा सरकारने मदत केली पाहिजे. सरकार अजब काम गजब. निराधाराच अनुदान चार महिने नाही. ३५ लाख निराधार महाराष्ट्रात. सध्या निराधार अडचणीत आहे.
पहिल्यांदाच अटल बिहारी वाजपेयी यांनी कायदा केल्यावर अस घडल आहे की संपुर्ण ४३ मंत्र्यांची पद भरली गेली. गाडीच इंजिन एकदम पुर्ण पॉवरफुल्ल, पण गाडी पुढे जात नाही. स्टेअरींग हलतय, पेट्रोल फुल्ल आहे, पण गाडी गिअरमध्ये तरी टाका पुढे जायला. गाडी त्या गिअरमध्ये टाकली जात नाही.
खोट बोला पण सर्वांनी ठरवून बोला
अशी अफवा कुणी पसरवली की महाराष्ट्राची तिजोरी वाईट अवस्थेत आहे ? केंद्र मदत करत नाही, जीएसटीची मदत करत नाही. जीएसटी आपल्या अकाऊंटमध्ये जमा होत नाही का ? असा सवाल त्यांनी केला. शेतकऱ्यांना मदतीचा विषय आपली जबाबदारी नाही का असा सवाल त्यांनी केला. खोट बोल पण रेटून बोल ही म्हण होती. पण खोट सर्वांनी ठरवून बोल ही म्हण राज्यकर्त्यांनी आणली असाही चिमटा त्यांनी यावेळी काढला.
केंद्र सरकारने पैसे दिले नाही असा इतर कोणत्याच राज्यात कुणीही मुख्यमंत्र्यांनी भास केला नाही. तेलंगणा अर्थमंत्री हरीशराव बोलताना त्यांनीही पैसे सुरक्षित आहेत असे स्पष्ट केले. तर अधिकारीही हे पैसे इन्शुअर्ड आहेत असेच सांगतात. सरकारकडे कॅशफ्लो नाही हे मान्य, पण केंद्राकडून पैसे येणार हे नक्की. केंद्र सरकार पैसे डुबवणार का ? असाही सवाल त्यांनी केला. जनतेचे ठेकेदाराचे निराधाराचे तुम्ही पैसे देत नाही म्हणजे केंद्र देणार नाही असा अर्थ होत नाही असाही टोला त्यांनी लगावला.
केंद्राकडून राज्याला इतकी मदत
राज्य सरकारला केंद्राकडून १३ नोव्हेंबर २०२० च्या अखेरीस केंद्राचे सेंट्रल टॅक्सेसच्या रूपात १८ हजार २३१ लाख रूपये आले. ग्रॅंट इन एड २४ हजार १८९ ३७ लाख, जीएसटी कम्पेनसेशन ९ हजार ९०६ कोटी रूपये, १५ वा वित्त आयोग ७१४२ कोटी, केंद्र पुरस्कृत योजना ७९३९ कोटी ४१ लाख रूपये असे एकुण ६८ हजार कोटी २०९ कोटी ४३ लाख रूपये केंद्राकडून राज्याला मिळाले आहे. केंद्राने खऱ्या अर्थाने या राज्याचे रक्षण केले. राज्याच्या तिजोरीत आज पैसे नसतील, पण आगामी काळात पैसे येणार आहेत. राज्याला कर्ज घ्यायला काय अडचण आहे ? असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला. राज्यावर आता संकट आहे. शेतकरी, निराधार, बारा बलुतेदार, दिव्यांग, पूर आला आहे, शेतमजूर अडचणीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्ज घ्यायला काहीच हरकत नाही असे ते म्हणाले.
