राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा या प्रमुख मागणीसाठी मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघ, अधिकारी असोसिएशन व शैक्षणिक कल्याणकारी संघ यांनी शनिवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद केला. यामुळे विद्यापीठातील फोर्ट व विद्यानगरी संकुलातील कामकाज विस्कळीत झाले. या बंदमध्ये दीड हजारांहून अधिक कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला.
राज्यातील अधिकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली. परंतू उच्च शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत मोलाची कामगिरी करणार्‍या विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना मात्र सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे. राज्यातील चौदा अकृषी विद्यापीठांतील अधिकारी कर्मचार्‍यांना अजूनही सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. याविषयी राज्यभरातील विद्यापीठांमधील दहा हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्याचे पडसाद मुंबईसह राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये शनिवारी उमटले.
मुंबई विद्यापीठात सकाळपासूनच अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले. सातवा वेतन आयोग लागू करावा आणि आमच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्या यासाठी कलिना आणि फोर्ट संकुलात निदर्शने केली. या बंदमध्ये फोर्ट विभागातील सर्व प्रशासकीय व वित्त व लेखा विभाग पूर्णपणे बंद असल्याने याठिकाणी कोणतेही काम झाले नाही. तसेच विद्यानगरी संकुलातील 60 शैक्षणिक विभाग, परीक्षा विभाग, आयडॉल व इतर विभागातील सर्व प्रशासकीय काम बंद होते. यामुळे विद्यापीठाचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले.
विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावरील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा अपवाद वगळता सरकारने सर्व आस्थापनातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असून लागू केला आहे. त्यामुळे आम्ही आंदोलनाचा हा टप्पा आज सुरू केला आहे.
– अभय राणे, उपाध्यक्ष, मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघ
या आहेत प्रमुख मागण्या
• राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावरील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा.
• आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पाउले उचलावीत.
• वेतन त्रुटीतील सुधारणा करण्यासाठी त्यासाठीचा जीआर अथवा इतर निर्णय सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.
