राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पदमान्यतेसाठीचा सुधारित आकृतीबंध तब्बल तीन वर्षांनंतर शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी जाहीर केला. एक हजार पटसंख्या असलेल्या शाळांना एक पूर्णवेळ ग्रंथपाल मिळणार असल्याने यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ग्रंथपालांविना पोरक्या राहणार आहेत. या आकृतीबंधावर शिक्षकांसह शिक्षक आमदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पदमान्यतेबाबत आकृतीबंध तयार करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल तातडीने सादर केला. मात्र, तीन वर्षे हा अहवाल धूळ खात पडून होता. अखेर राज्यातील शाळांमध्ये 2005 पूर्वी असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचारी पदमान्यतेच्या निकषांप्रमाणेच नवीन अध्यादेश काढण्यात आला आहे. यामध्ये पाचवी ते बारावीपर्यंत 500 पटसंख्या असलेल्या शाळांना एक लिपिक मिळणार आहे. तर एक हजार पटसंख्या असलेल्या शाळांना एक पूर्णवेळ ग्रंथपाल मिळणार आहे. ज्या शाळांची संख्या एक हजार आणि त्याहून कमी असेल अशा शाळा ग्रंथपालविना पोरक्या राहणार असल्याने हा अध्यादेश शाळांवर अन्याय करणारा असल्याचे शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी सांगितले.
जीआरनुसार राज्यातील शाळांमध्ये नववी ते दहावीपर्यंत 700 पटसंख्या असलेल्या शाळांना 1 प्रयोगशाळा सहाय्यक व त्यावर अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांना दोन प्रयोगशाळा सहाय्यक मिळणार आहेत. उच्च माध्यमिकसाठी जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या विषयासाठी एक असे प्रयोगशाळा सहाय्यक मिळणार आहेत.
शिक्षण विभागाच्या या अध्यादेशानुसार राज्यातील शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांची 17 हजार 695 पदे, वरिष्ठ लिपिकांची 4 हजार 912 पदे, मुख्य लिपिकांची 926 पदे, ग्रंथपालांची 2 हजार 118 पदे तर प्रयोगशाळा सहाय्यक नववी ते दहावीची 4 हजार 685 पदे निर्माण होणार आहेत. सोबतच प्रयोगशाळा सहाय्यक उच्च माध्यमिक 2 हजार 40 पदेही यातून नव्याने निर्माण केली जाणार आहेत.
शासनाने जवळपास तीन वर्षांनंतर शिक्षकेतर आकृतीबंध स्वीकारला असला तरी जोपर्यंत चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांबद्दल आदेश निघत नाहीत, तोपर्यंत राज्यात असंख्य असणार्‍या एकतुकडी शाळांना आकृतीबंध फायद्याचा की नवीन ऊर्जा देणारा ते कळेल. मात्र, कनिष्ठ लिपिकांसाठी किमान विद्यार्थी संख्या कमी केल्याने निदान प्रत्येक शाळेत लिपिक नक्कीच दिसेल. मात्र, बाकीची पदे व ग्रंथपाल या पदांचा लाभ छोट्या शाळांना होऊ नयेच, हे प्रयत्न केले जातात.
– प्रशांत रेडीज, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना, सचिव
