मुंबईतील खासगी विकासकांना एफएसआयचा लाभ देवून त्याबदल्यात वाहनतळांची जागा महापालिकेने ताब्यात घेतल्यानंतरही त्याठिकाणी वाहने उभी केली जात नव्हती. वाहनतळाची सुविधा असूनही रस्त्यावरच वाहने उभी करून वाहतूक कोंडी निर्माण करणार्‍या या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी विकासकांकडून ताब्यात आलेल्या २७ वाहनतळांपासूनच ५००मीटर परिसरात रस्त्यांवर वाहने उभी केल्यास त्यांच्याविरोधात ११ हजारांपर्यंतचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत मान्यतेसाठी ठेवल्यानंतर, गटनेत्यांनी १ किलोमीटरचे परिक्षेत्र कमी करून ५०० मीटर एवढे केले. त्यामुळे गटनेत्यांच्या मान्यतेनंतर, आयुक्तांनी मागील रविवारपासून याच्या अंमलबजणीला सुरुवात केली आहे. नेमका हा पार्किंगचा मुद्दा काय आहे. यावर नजर महानगरच्या माध्यमातून घेतलेला हा आढावा….
२४ विभाग कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र पथके
अनधिकृत वाहने उभी करणार्‍यांवर अधिक प्रभावी कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांनी सर्व विभागांच्या सहायक आयुक्तांना कंत्राटदार नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नेमण्यात आला असून माजी सैनिकांचा समावेश असलेल्या कर्मचार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, तसेच यासाठी टोइंग मशीन भाड्याने घेण्यात आली आहे.
दोन वर्षांपूर्वीचे आदेश बासनातच
मुंबईत महापालिकेची रस्त्यालगत ९२ वाहनतळे आहेत, तर २९ ठिकाणी रस्त्याव्यतिरिक्तची वाहनतळे आहेत. मुंबईकरांची गरज लक्षात घेऊन रस्त्यांवरील वाहनतळांची संख्या ९२ वरून ३०० पर्यंत वाढवण्यात यावी, असे निर्देश मार्च २०१७ रोजी तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी विभागीय सहायक आयुक्तांना दिले होते. कोणत्या भागात वाहनतळाची गरज आहे याची पाहणी करून रस्त्यांवरील वाहनतळांसाठीची सुयोग्य जागा निश्चित करावी, असे निर्देश दिले होते. परंतु, दोन वर्षे उलटत आले तरी सहायक आयुक्तांनी रस्त्यांवरील वाहनांचा शोध घेत वाहनतळांची संख्या वाढवलेलीच नाही.
महापालिकेचे धोरण गुंडाळत कंत्राटदारांना वाहनतळांचे कंत्राट
मुंबई महापालिका वाहनतळाच्या कंत्राटाबाबत धोरण मंजूर झाले असून त्यामध्ये वाहनतळाचे ५० टक्केे कंत्राट हे महिला संस्था, २५ टक्केे कंत्राट हे सुशिक्षित बेरोजगार संस्था व उर्वरित २५ टक्के कंत्राट हे खुल्या गटातील कंत्राटदारांना देण्याचे यात नमुद आहे. परंतु, महापालिकेने २७ वाहनतळांच्या ठिकाणी कंत्राटदार नेमताना या धोरणाची अंमलबजावणी केलेली नाही. महापालिका आयुक्त यांनी स्वत:च्या अधिकारात कंत्राटदारांची नेमणूक करण्याचे आदेश रस्ते विभागाला देवून त्यांनी परस्पर कंत्राटदारांची नेमणूक केलेली आहे. त्यामुळे आधीच वाहनतळापासून ५०० मीटरच्या परिसरात दंडात्मक कारवाई करताना विधी समिती व महापालिका सभागृहाची मान्यता न घेता सभागृहाचा अवमान करणार्‍या आयुक्तांनी कंत्राटदारांची नेमणूक धोरणाप्रमाणे न करता महापालिकेच्या ठरावाची पायमल्ली केलेली आहे.
वाहनतळांचे मंजूर शुल्क खालीलप्रमाणे
‘अ’ प्रवर्ग (नरिमन पॉईंट, चर्चगेट, मलबार हिल आदी)
चारचाकी : ६० रुपये (१ तास), २१० रुपये (बारा तास)
दुचाकी : १५ रुपये ( १ तास), ७५ रुपये (बारा तास)
‘ब’ प्रवर्ग (माहिम, गोरेगाव आदी विभाग)
चारचाकी : ४० रुपये (१ तास), १४० रुपये (बारा तास)
दुचाकी : १० रुपये (१ तास), ६० रुपये (बारा तास)
‘क’ प्रवर्ग (मानखुर्द, कुर्ला, धारावी आदी विभाग)
चारचाकी : २० रुपये (१ तास), ७० रुपये (बारा तास)
दुचाकी : ५ रुपये ( १ तास), ३० रुपये (बारा तास)
ए विभागातील प्रयोग सफल की असफल
मुंबई महापालिकेने सशुल्क वाहनतळात उच्चभ्रू, कमर्शियल, मध्यमवर्गीय विभाग आणि सर्वसामान्य गरीबवस्तीचे विभाग अशी वर्गवारी करून त्याप्रमाणे वाहनतळाचे दर ठरवले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या वाहनतळ शुल्काच्या दरात तब्बल ३०० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. डिसेंबर २०१३ मध्ये सुधार समितीत मंजुरी दिल्यानंतर या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या निर्णयाविरोधात मलबारहिलमधील आमदार राज पुरोहित यांनी रहिवाशांसह विरोध केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती महापालिका निवडणुकीनंतर उठवल्यानंतर महापालिकेच्या ए विभाग अर्थात चर्चगेट, फोर्ट, नरिमन पॉईंट आदी परिसरात याची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. याच्या यशस्वी प्रयोगानंतरच मुंबईत सर्व ठिकाणी वाहनतळांबाबतची अंमलबजावणी केली जाणार होती. परंतु, ए विभागातील प्रायोगिक तत्वावरील वाहनतळांबाबतचा प्रयोग किती यशस्वी ठरला याची माहिती देण्यापूर्वीच प्रशासनाने याची अंमलबजावणी सर्वत्र करून टाकली आहे.
कंत्राटदारांनी लावला कोटींचा चुना
महापालिकेच्या ए विभागातील ४७ वाहनतळांपैकी ३६ वाहनतळांचे कंत्राट १९ जानेवारी २०१२ ते नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीसाठी कंत्राटदारांना दिले होते. परंतु, या कंत्राटाचे महापालिकेच्या टावो या दक्षता विभागाने लेखा चाचण्याचे परीक्षण केले असता त्यांचे १३ धनादेश वटले गेले नसल्याचे आढळून आले होते. या न वटलेल्या धनादेशाच्या बदल्यात परवाना शुल्क, सेवा करापोटीची कोणतीही रक्कम संबंधित कंत्राटदाराने भरली नव्हती. ही धनादेशाची रक्कम जमा न झाल्याने महापालिकेचे ४ कोटी ५९ लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे महापालिकेने राज एंटरप्रायझेस, कामेश क्रिएशन आणि ग्लोबल पॉवर सिस्टीम या तीन कंपन्यांवर ठपका ठेवला होता. त्यामुळे एप्रिल २०१६मध्ये संबंधित कंपन्यांविरोधात महापालिकेने स्थानिक पोलीस ठाण्यात एफआयआरही नोंदवला होता. परंतु, महापालिकेला चुना लावणार्‍यांकडून हे पैसे वसूल न करता हे प्रकरण दडपण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबई शहरात टॅक्सी व उपनगरांमध्ये टॅक्सी व ऑटोरिक्षांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. महापालिकेने वाहनतळांपासून ५०० मीटर परिसरात दंडात्मक कारवाई केल्यामुळे आपल्या रिक्षा व टॅक्सी उभ्या करायच्या कुठे, असा प्रश्न चालक व मालक यांना पडला आहे. महापालिकेने टॅक्सी व ऑटो रिक्षांसाठी प्रत्येक प्रभागांमध्ये स्वतंत्र वाहनतळ बनवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. नव्या विकास आराखड्यात रिक्षा व टॅक्सींच्या स्वतंत्र वाहनतळांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात येईल, असे तत्कालीन आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, सध्या रिक्षा व टॅक्सींसाठी स्वतंत्र वाहनतळ नसल्याने ही वाहने रस्त्यांवर उभी केली जात आहेत. परिणामी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण होताना दिसत आहे. त्यातच आता १० ते १२ प्रमुख रस्त्यांवर वाहने उभी करण्यास बंदी केली जाणार असल्याने भविष्यात मोठ्या प्रमाणात रोषाला महापालिकेला सामोरे जावे लागणार आहे.
वाहन प्रकार—टोचन आकार—दंड— विलंब आकार—एकूण कमाल आकार
दुचाकी——७००रु.—–४,३००रु.——११० रु.—-५०००रु.
तीनचाकी—–१,१००रु.—–६,९००रु.———-१४०रु.—-५,६००रु
हलकी चारचाकी–२,५००रु.—–७,५००रु.–१७०रु.—–६,८००रु.
मध्यम चारचाकी–३,३००रु.———–७,७००रु.———२२०रु.——८,८००रु.
अवजड वाहन —-५,०००रु. —-१०,०००रु —२७५रु. —-११,०००रु.
वाहनतळांची यादी
जी-दक्षिण विभाग
१-लोअर परेल आर्टेसिया बिल्डींग, मेटलबॉक्स कंपनी, हिंद सायकल रोड
२-वन इंडिया बूल सेंटर, सेनापती बापट मार्ग, एलफिन्स्टन
३-अपोला मिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोढा एक्सेलस
४-लोअर परळ, सेनापती बापट मार्ग, मुंबई मिल, कमला मिलशेजारी दी पार्क
५-एलफिन्स्टन रोड, सेनापती बापट मार्ग, इंडिया बुल्स फायनान्स सेंटर
६-श्रीनिवास कॉटन मिल, सेनापती बापट मार्ग, वर्ल्ड टॉवर कमला मिलजवळ
एफ-दक्षिण
१-कल्पतरु आवाना बिल्डींग, जनरल नागेश मार्ग, महापालिका रुग्णालयाजवळ शिवडी
२-ठोकरसी जिवराज रोड जंक्शन सिलेस्टेईया बिल्डींग
एच-पूर्व
१-सांताक्रूझ पूर्व कोल्हेकल्याण गाव, कलिना, सिजनस टॉवर
२-सांताक्रूझ पूर्व इनसिंगनिया बिल्डींग, कोल्हेकल्याण कलिना
डी वभाग
१-मलबार हिल, अल्टामाऊंट रोड, डहाणूकर मार्ग
२-मलबार खंबाला हिल विभाग, नेपियन्सी रोड, दि रुणवाल बिल्डींग, रुईया बंगल्यासमोर
एच-पश्चिम विभाग
१-वांद्रे पश्चिम हिल रोड आणि आईस फॅक्टरी लेन, एल्को मार्केटजवळ
एन विभाग
१-विक्रोळी पश्चिम एलबीएस वाधवा ग्रुप, आर सिटी मॉल
एल विभाग
१- कुला पश्चिम साकीविहार रोड, तुंगा गाव
२- कुर्ला पश्चिम साकीगाव, चांदिवली
पी-दक्षिण
१-गोरेगाव पश्चिम, टोपीवाला मार्केट, एस.व्ही. रोड
२-गोरेगाव पूर्व, विश्वेेशर रोड, उमिया माता मंदिराशेजारी
३ -गोरेगाव पूर्व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हब मॉलजवळ
एस विभाग
१-नाहूर पश्चिम रुणवाल ग्रीन, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड
२-कांजूरमार्ग पूर्व, लोढा सुप्रिम बिल्डींग, कांजूर व्हिलेज रोड
टी विभाग
१-मुलुंड पश्चिम एलबीएस मार्ग, रुणवाल अँथोरियम, पेट्रोलपंपजवळ
२-मुलुंड पश्चिम विकास पलाझू बिल्डींग, पंडित जवाहरलाल आणि मदन मोहन मालवीय रोड जंक्शन
के-पश्चिम
१-अंधेरी पश्चिम, ओशिवरा मेट्रो रेल्वे स्टेशनजवळ, प्रताप को. ऑ.सोसायटी
२-अंधेरी पश्चिम, ओशिवरा रुणवाल बिल्डींग
आर-उत्तर
१-बोरीवली पश्चिम देवीदास लेन, क्लब अ‍ॅक्वेरिया
नेमकी परिस्थिती काय
मुलुंड
मुलुंड पश्चिमेकडील पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग व मदन मोहन मालवीय या जंक्शनवरील विकास पालोझो इमारतीमध्ये पालिकेकडून सुरू करण्यात आलेले वाहनतळ हे पूर्णत: अद्ययावत आहे. चार मजली असलेल्या या वाहनतळावर 125 चारचाकी गाड्या उभ्या राहण्याची तर 50 ते 60 दुचाकी उभ्या राहतील एवढी त्याची क्षमता आहे. हे वाहनतळ शुक्रवारपासून सुरू झाले आहे. या वाहनतळावर प्रत्येक मजल्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. वाहनतळाची जबाबदारी टार्गेट सिक्युरिटी संस्थेकडे आहे. परंतु, या वाहनतळाबाबत आसपासच्या परिसरात पालिकेकडून कोणतीही जाहिरात करण्यात आली नसल्याने नागरिक याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे वाहनतळापासून 100 मीटरच्या अंतरामध्ये गाड्या उभ्या केलेल्या नागरिकांना जवळ वाहनतळ आहे, याची माहितीच नसल्याचे आढळून आले.
नाहूर
नाहूर गावातील रुणवाल ग्रीन या इमारतीच्या तळमजला व बेसमेंटला पालिकेचे वाहनतळ आहे. हे वाहनतळ 10 महिन्यांपूर्वी सुरू करण्यात आले आहे. परंतु, या वाहनतळामध्ये कोणत्याही सोईसुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. वाहनतळामध्ये दिव्यांची व्यवस्था नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना गाडी उभी केल्यानंतर बाहेर येताना त्रास होतो. इतकेच नव्हे तर या वाहनतळाची अवस्था चांगली नसल्याने गाडी उभी करण्यास वाहनचालक धजावत नसल्याची माहिती अनेक वाहनचालकांनी दिली.
वाहतूक पोलिसांकडून स्वागत
मुंबई महानगरपालिकेच्या पार्किंग क्षेत्राच्या ५०० मीटर परिसरात वाहने उभी करणार्‍या वाहनचालकांना १०हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई पालिकेने सुरू केली आहे. या पार्किंगवर वाहनचालकांमध्ये खळबळ उडालेली असताना वाहतूक पोलिसांकडून या कारवाईचे स्वागत करण्यात आले आहे.
रस्त्यावर कुठेही वाहने उभी करून वाहतूक कोंडी करणार्‍या वाहनचालकांना शिस्त लागलीच पाहिजे, वाहतूक पोलिसांकडून ज्या वेळी नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी करणार्‍या वाहनावर कारवाई करण्यात येते त्यावेळी हे वाहनचालक वाहतूक पोलिसांसोबत हुज्जत घालून बघून घेण्याची धमकी देतात. अशा वाहनचालकांना वटणीवर आणण्यासाठी पालिकेची कारवाई योग्यच असल्याचे वाहतूक विभागाचे एक अधिकारी यांनी म्हटले आहे.
महानगरपालिकेकडून करण्यात येणार्‍या कारवाईसाठी पालिकेकडून वाहतूक विभागाकडे मदत मागितली जाते. आम्ही नियमानुसार त्यांना मदतदेखील करीत असल्याचे या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
मलबार हिल येथील एका उच्चभ्रू सोसायटीचे रहिवासी या कारवाईला हायकोर्टात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत, तर काही ठिकाणी विरोधकांकडून पालिकेच्या या कारवाईविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे.
मनपाच्या टोइंग व्हॅनमुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारीदेखील अनेक वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे, तर सोसायट्या पासून मनपाचे पार्किंग दूर असल्याच्या तक्रारीचे सूर अनेकांकडून ओढण्यात येत आहेत.
वरळी ,दादर परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी पालिकेच्या कारवाईमुळे बर्‍यापैकी दूर झाली आहे, काही बेशिस्त वाहनचालक रस्त्यात कुठेही वाहने उभी करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करीत होते. पालिकेच्या या कारवाईमुळे वरळी, दादर, प्रभादेवी, सेनापती बापट मार्ग येथील वाहतुकीचा प्रश्न बर्‍यापैकी सोडवला गेला आहे. मात्र, मुंबई बाहेरून येणार्‍या वाहनचालकांना या कारवाईबाबत माहीत नसल्यामुळे पालिका कर्मचारी आणि त्यांच्यात वाद निर्माण होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या या करवाईमध्ये दंडाची रक्कम मोठी असल्यामुळे नो पार्किंगमध्ये असणार्‍या वाहनचालकाकडून पालिका कर्मचार्‍यांना चिरीमिरी देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र काही ठिकाणी होत आहे. परंतु, सध्या तरी या कर्मचार्‍यांकडून चिरीमिरी घेण्यात येत नसल्याचे दिसून येत असले तरी भविष्यात यामध्येदेखील भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याची चर्चा आहे.
मुंबईकरांच्या प्रतिक्रिया
रस्त्यावर गाडी उभी करताना वाहतूक विभागाकडून गाडी उचलली जाईल का? कोणी गाडीला ठोकेल का? असे अनेक प्रश्न मनात असतात. परंतु, वाहनतळामुळे गाडी व्यवस्थित उभी राहण्याची सोय झाली आहे, पण हे वाहनतळावरील गाडी उभी करण्यासाठी असलेला चार्ज अद्याप जाहीर केलेला नसला तरी तो परवडणारा असावा. तसेच वाहनतळाबाबत परिसरामध्ये माहिती फलक लावण्यात यावेत.
– मुन्ना जयस्वाल, वाहनचालक, मुलुंड
पालिकेने वाहनतळ सुरू केले आहे हे उत्तम आहे. याचा आम्हाला फायदाच होणार आहे, पण हे वाहनतळ सुरू करताना ते रेल्वेस्टेशन, शॉपिंग मॉल, मार्केट यांच्यापासून जवळ असलेले पाहिजेत. सध्या असलेले वाहनतळ हे दूर असल्याने गाडी वाहनतळामध्ये उभी करून फार चालावे लागत आहे.
– उमेश चोरगे, चेंबूर
वाहनतळाच्या सुविधेमुळे गाडी उभी करण्याची जागा निर्माण झाली आहे. परंतु, वाहनतळांमध्ये चांगल्या सुविधा असणे गरजेचे आहे. नाहुरमधील वाहनतळामध्ये सुविधांचा अभाव तर आहेच, पण त्याच्या छताचे स्लॅबपण कोसळेल अशी भीती वाटते. त्यामुळे गाडी उभी करण्यापूर्वी विचार करावा लागत आहे.
– महेश पटेल, नाहूर
काय म्हणतात वाहतूकतज्ज्ञ
परदेशाप्रमाणे वाहन खरेदीवर मर्यादा घ्याला
पार्किंग समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी परदेशात वाहन खरेदीवर आळा घालण्यात आला आहे. त्यासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेनेसुद्धा नो पार्किंग धोरण लागू करण्यापूर्वीच, इतर देशांचा अभ्यास करण्याची गरज होती. मात्र, हा अभ्यास केल्याचे कुठेही दिसून येत नाही. त्यामुळे भविष्यात पालिका प्रशासनास खूप मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेेल. सिंगापूरमध्ये नागरिकांना परस्पर वाहन खरेदी करता येत नाही. वाहन खरेदीसाठी सिंगापूर सरकारकडून लॉटरी पद्धत वापरली जाते. लॉटरीत ज्या नागरिकाचा नंबर आला, तीच व्यक्ती वाहन खरेदी करू शकतेे. अन्यथा कुणीही वाहन खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे तिथे पार्किंगची समस्या उद्भवत नाही. तसेच पर्यावरणालासुद्धा हानी होत नाही. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेनेही नो पार्किंग धोरण राबविण्याअगोदर वाहन खरेदीवर आळा घालण्यावर विचार करायला पाहिजे होता. मात्र, तो इथे झालेला दिसून येत नाही.
– विवेक पै, वाहतूकतज्ज्ञ
नि:शुल्क पार्किंग द्या, नंतर नो पार्किंग धोरण लावा
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे नो पार्किंग धोरण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, त्याचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे. कारण मुंबईत लोकसंख्येबरोबर गाड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. प्रत्येक कुटुंबात तीन ते चार वाहने असतात. मात्र, वाहन पार्किंगसाठी जागा उपल्बध नाही. त्यामुळे घराबाहेर गाड्या पार्क कराव्या लागत आहेत. या नो पार्किग धोरणाचा मोठा फायदा सामान्य मुंबईकरांना होणार आहे. सध्या मुुुंबई शहरात 1 लाख 10 हजार रिक्षा तर 50 हजार टॅक्सी आहेत. ज्याप्रमाने बेस्टला पाकिर्ंगची व्यवस्था पालिका करून देते. त्याचप्रमाणे टॅक्सी रिक्षांसाठीसुद्धा करून दिली पाहिजे. कारण सध्या दीड लाख टॅक्सी आणि रिक्षा रस्त्यांवर पार्क कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे पालिकेने सर्वप्रथम नि:शुल्क पार्किंग द्यावे, नंतर नो पार्किंग धोरण लावावे.
– के.के. तिवारी, अध्यक्ष, स्वभिमानी टॅक्सी रिक्षा संघटना
