मालाड येथील पिंपरीपाडा मालाड जलाशय परिसराची संरक्षक भिंत कोसळून दुर्घटना झाली असली तरी प्रत्यक्षात संपूर्ण मालाड जलाशयालाच भेगा पडल्याने या जलाशयाची टाकी धोकादायक झाली आहे. शिवाय या परिसरातील वसाहतीच्या इमारतींचीही दयनीय अवस्था झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात टाकी फुटून यामध्ये या इमारतींतील लोक वाहून जातील, अशी भीती सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आधी या वसाहतीतील लोकांचेही पुनर्वसन केले जावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
जलअभियंता विभागाच्या एका प्रस्तावावर बोलताना भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी मालाड भिंत दुर्घटनेतील कुटुंबांचे पुनर्वसन कसे केले जात आहे, अशी विचारणा केली. याला पाठिंबा देताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी या मृत कुटुंबांना महापालिकेने आर्थिक मदत केली का, अशी विचारणा केली. तर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी जलाशय परिसरात भूकंपरोधक भिंत बांधण्याची मागणी केली आहे.
जमीन खचून आणि दरड कोसळून झाली दुर्घटना
१ व २ जुलै रोजीच्या २४ तासांत ४६९ मिमी एवढा पाऊस पडला होता. रात्रीच्यावेळी कमी पाऊस पडल्याने त्याठिकाणी जमीन खचून तसेच डोंगराळ भाग असल्याने जमिनीखाली मोठ्या प्रमाणात पोकळी निर्माण झाल्याने संरक्षक भिंतीचा भाग खचला. त्यामुळे ८० मीटर लांबीची व ३ मीटर उंचीची भिंत कोसळली. या भिंतींची छिद्रे, तसेच पर्जन्य जलवाहिनी या बर्‍याच ठिकाणी बुजवलेल्या आढळल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अडथळा निर्माण झाला आणि पावसामुळे पाण्याच्या लोंढ्याबरोबर वाहून आलेल्या दगड, माती, गाळ व कचरा आदींमुळे छिद्र व पर्जन्य जलवाहिनींमधून पाण्याचा प्रवाह होवू शकला नाही. परिणामी भिंत कोसळली असल्याचे म्हटले असल्याचे महापालिकेने आपल्या प्राथमिक अहवालात स्पष्ट केले आहे.
पात्र कुटुंबांचे यापूर्वीच पुनर्वसन
संरक्षक भिंतीच्या बाहेरील परिसर हा वन विभागाच्या अखत्यारित येत आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात अतिक्रमण करणार्‍यांस उद्यानाबाहेर पुनर्वसन करण्याचे निर्देश वन विभागाला दिले होते. त्याअनुषंगाने वन विभागाने यापूर्वीच तेथील पात्र झोपडीधारकांचे स्थलांतर केल्याचे प्राप्त कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. तरीही वन विभागाच्यावतीने येथील रहिवाशांचे सर्वेक्षण सुरु असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरुपात निवारा देण्यासाठी माहुलमध्ये प्राधान्याने १०० घरांची व्यवस्था केली आहे. मात्र, माहुलमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात स्थलांतर करण्यात येईल. वन विभागाकडून संबंधितांची पात्रता निश्चित केल्यानंतर अपात्र झोपडीधारकांकडून त्या जागा खाली करून महापालिकेला परत करण्यात येतील. तसेच पात्र कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी वन विभाग तथा शासनाने जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर उर्वरीत जागा वन विभागाकडून महापालिकेस परत करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले आहे, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
