राज्य सरकारने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणल्यानंतर राज्य पर्यावरण विभागाने दुधाच्या प्लॉस्टिक पिशव्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यानुसार यापुढे दुधाच्या प्लॉस्टिक पिशव्यांचा पुनर्वापर करण्याचे निश्चित करताना यासाठी स्वातंत्र्य दिनाचा मुहूर्त देखील निश्चित केला होता. मात्र, पर्यावरण मंत्र्यांच्या या हाकेला अद्याप दूध उत्पादकांनी केराची टोपली दाखविल्याचे चित्र सध्या दिसून आले आहे. या योजनेनुसार दूध उत्पादकांनी पिशव्यांवर ग्राहकांकडे आकारण्यात येणारी अनामत रकमेचा उल्लेख करण्याचे सूचना केली होती. ज्यास,अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. मुख्य म्हणजे, मुंबईतील जवळपास सर्वच विक्रेत्यांना या योजनेबद्दल माहिती नसून ‘आपलं महानगर’ने यासंदर्भात विक्रेत्यांकडे विचारणा केली असता अद्याप ही योजना सुरूच झाली नसल्याची माहिती विक्रेत्यांकडून देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने स्वातंत्र्यदिनी यात एक नवी मोहीम हाती घेेतली होती.या मोहिमेनुसार घराघरांमध्ये दररोज निर्माण होणारी दुधाच्या पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक नवसंकल्प करताना घराघरांमध्ये दररोज निर्माण होणार्‍या दुधाच्या पिशव्याचे प्लास्टिक आता कचरा पेटीमध्ये फेकण्यास बंदी घातली होती. तर या दुधाच्या पिशव्या वापरानंतर प्लास्टिकच्या पिशव्या कचरा पेटीमध्ये न टाकता, ग्राहकांकडून या प्लास्टिकच्या पिशव्या स्वतःकडे ठेवून त्यानंतर दूध विक्रेत्यांकडे परत करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचा निर्णय करण्याची सूचना राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना दिली आहे.

यासंदर्भात राज्य सरकारच्या पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या दालनात उत्पादकांसोबत विशेष बैठक झाली होती. बैठकीतील निर्णयानंतर मुंबईभरात लाखो रुपये खर्च करून जाहिरात देखील करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही अद्यापही कार्यवाही शून्य असल्याची माहिती ‘आपलं महानगर‘च्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. याबाबत ग्राहकांना दुधाच्या पिशव्यांचे काय करता? असे विचारले असता त्यांनी आम्ही दुधाच्या कचर्‍याच्या पिशव्या कचर्‍या पेटीत टाकत असल्याची कबुली दिली. तर राज्य सरकारने सुरू केलेल्या योजनेबद्दल विचारणा केली असता अनेकांनी तशी योजना माहिती आहे, पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आमच्याकडे पर्याय नसल्याचे सांगितले. तर अनेक ग्राहकांनी या योजनेबद्दल माहितीच नसल्याची धक्कादायक माहिती दिली.

…तर सक्ती करावी लागेल

‘पर्यावरण मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत उत्पादकांकडून या निर्णयाला हिरवा कंदील दर्शविला होता. त्यामुळे त्यांनी विक्रेत्यांना मार्गदर्शन करून इतर उपाययोजना आखण्याचे देखील निश्चित केले होते. त्यानुसार पर्यावरण मंत्र्यांनी त्यांना योग्य ती सूचना केली होती. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. जर तशाप्रकारची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. तशाप्रकारची कार्यवाही होत नसेल तर येत्या काळात त्या निर्णयाची सक्ती करावी लागेल, अशी माहिती प्रदूषण नियामक मंडळांकडून देण्यात आली आहे.

अशी आहे योजना

या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना ग्राहकांना दुधाची पिशवी विकत घेताना काही ठराविक अनामत रक्कम म्हणून विक्रेत्यांकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्लास्टिकच्या मोकळ्या दुधाच्या पिशव्या या परत केल्यानंतर ही अनामत रक्कम त्या ग्राहकांना पुन्हा देण्यात येणार आहे. अनामत म्हणून ग्राहकांना प्रत्येक पिशवी मागे 50 पैसे एवढी रक्कम ठेवावी लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.