देशामध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पीपीई किटची मागणी करण्यात येत आहे. देशात अनेक कंपन्या पीपीई किट बनवत असल्या तरी त्यांची तपासणी फक्त दोनच संस्थामध्ये करण्यात येत होती. परंतु वाढत्या मागणीमुळे या संस्थावरील ताण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सात संस्थांना पीपीई किटची तपासणी करण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील अंबरनाथ येथील आयुध निर्मिती कारखान्याला दिली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील पीपीई किट बनवण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता वैद्यकीय क्षेत्रात वर्तवण्यात येत आहे.
देशामध्ये बनवण्यात येणाऱ्या पीपीई किटचा दर्जा तपासून योग्य प्रमाणपत्र साऊथ इंडिया टेक्साटाईल असोसिएशन (सिट्रा), ग्वाल्हेरच्या डीआरडीओमार्फत देण्यात येते. सध्या देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात पसरत असल्याने डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी आणि सेवक यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पीपीई किटची मागणी होत आहे. देशातील या संकटाचा सामना करण्यासाठी पीपीई किट बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात किट बनवून प्रमाणपत्र घेण्यासाठी नमुने सिट्रा, डीआरडीओकडे पाठवण्यात येत होते. परंतु मोठ्या प्रमाणात नमुने तपासणीसाठी आल्याने या दोन्ही संस्थांवर प्रचंड ताण पडू लागला होता. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांनी १८ एप्रिलपासून १ मेपर्यंत नमुने न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा परिणाम पीपीई किट निर्मितीवर होणार होता.
ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात आणखी सहा संस्थांना पीपीई किटचा दर्जा तपासण्याचे आणि प्रमाणपत्र देण्याची मान्यता दिली. यामध्ये महाराष्ट्रातील अंबरनाथ येथील आयुध निर्माण फॅक्टरीचा समावेश आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रामध्येच पीपीई किटची दर्जा तपासणी शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर तामिळनाडूमधील आवडी येथील हेवी व्हेईकल फॅक्टरी, उत्तर प्रदेशमधील कानपूर येथील स्मॉल आर्म्स फॅक्टरी, मुरादनगरमधील आयुध निर्माण फॅक्टरी, कानपूरमधील आयुध निर्माण फॅक्टरी, पश्चिम बंगालमधील इशापूर येथील मेटल अँड स्टील फॅक्टरी यांचा समावेश आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे संचालक बलराम कुमार यांनी देशातील अन्य सहा संस्थांना मान्यता देणारे परिपत्रक काढले आहे. या निर्णयामुळे देशातील पीपीई किटच्या दर्जाची तापासणी तातडीने होण्यास मदत होईल, असा विश्वास वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
