उल्हासनगर मनपाच्या हद्दीत असलेल्या ५०० चौरस फूट व त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक राजेंद्र चौधरी यांनी केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर त्यांनी ही मागणी केली असता त्याला गुरूवारी मनपाच्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन दिले. उल्हासनगर मनपाच्या एकूण क्षेत्रात १ लाख ७० हजार मालमत्ताधारक आहेत यात ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळ व त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या झोपडपट्टी व इमारतीमधील घरांना मालमत्ता करमाफी करण्यात यावी अशी मागणी चौधरींनी केली आहे.
सुरवातीला चौधरींनी केवळ अधिकृत घरांना ही मालमत्ता करमाफी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती, मात्र उल्हासनगर शहरात अधिकृत घरांची संख्या फारच कमी असल्याचे इतर नगरसेवकांच्या लक्षात आले तेव्हा ही करमाफी सरसकट सर्व अधिकृत तसेच अनधिकृत घरांना देखील देण्यात यावी अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी केली. जर ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता कर माफ केला आणि एका व्यक्तीकडे २ हजार चौरस फुटाचे घर असेल तर तो कर वाचवण्यासाठी त्याच्या कुटुंबातील ४ वेगवेगळ्या व्यक्तीच्या नावाने कर पावती बनवेल यामुळे सहज करमाफीचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो तसेच व्यावसायिक वापर करणाऱ्या दुकाने व जागांना ही करमाफी देण्यात येऊ नये असा मुद्दा उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी उपस्थित केला.
मालमत्ता कर माफ करणे हा विषय राज्यशासनाच्या अखत्यारीतला असून त्यावर महासभेला निर्णय घेता येत नाही तसेच अशा प्रकारे मालमत्ता कर माफ केला तर मनपाला प्रतिवर्षी ४६ करोड रुपयांचे नुकसान होईल व ते प्रशासनाला परवडणारे नाही असे मनपा आयुक्त मदन सोंडे यांनी सभागृहात सांगितले. परंतु जर मुंबई महानगर पालिका हा विषय मंजूर करू शकते तर आम्ही का नाही , मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील अशा विषयाची मंजुरी नाकारणार नाही असे काही शिवसेना नगरसेवकांचे म्हणणे होते , त्यानंतर सर्व नगरसेवकांनी या विषयाला समर्थन दिले व मालमत्ता कर माफीचा विषय मंजूर केला .
