कोरोनामुळे गेल्या ८ महिन्यापासून सर्व सामान्य मुंबईकरांच्या लोकल प्रवासावर बंदी आणली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. लोकल सेवा सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी सुरु करा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा उपनगरी रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाकडून देण्यात आलेला होता. तरीही यांची दखल न घेतल्यामुळे रेल्वे प्रवासी संघटनांनी संताप व्यक्त करत बुधवारी उपनगरी रेल्वे प्रवासी महासंघ आणि दिवा रेल्वे प्रवासी संघटने शासनाविरोधात आंदोलन केले. यासह राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाविरोधात आंदोलन केले. तसेच आठ दिसांत आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा सुध्दा देण्यात आलेल्या आहेत.
राज्य सरकारने मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यासाठी रेल्वेला पत्र लिहले होते. परंतु लोकलच्या गर्दीवर ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगत रेल्वेने सरसकट मुंबईकरांना लोकल प्रवास नाकारला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना लोकलची दारे कधी उघडणार हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. मात्र रेल्वे आणि राज्य सरकारच्या वादामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात प्रवासादरम्यान त्रासांचा सामना करावा लागतो आहे.
तसेच कामावर पोहचण्यासाठी खासगी कर्मचार्‍यांना दिवसाच्या उत्पन्नापेक्षा प्रवासाच्या जादा खर्चाचा भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. त्यासोबतच एसटी, बेस्टसह रस्ते वाहतुकीने प्रवास अचानक वाढल्याचे दिसून येत आहे. राज्य आणि केद्र सरकारने येत्या ८ दिवसांत सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल सेवेत प्रवेश दिला नाही, तर येत्या काळात अधिक तिव्रपणे मंत्रालयासमोरच आंदोलन करू, असा इशारा सुद्धा उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी दिला आहेत.
