राज्यातील लाखो शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण, वित्त विभाग, न्याय व विधी, सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव आणि महाधिवक्ता यांची समिती नेमण्याचे आदेश नुकतेच सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी आपल्या दालनात झालेल्या बैठकीत दिले.यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून समितीने तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सरकारला सादर करण्याचे आदेशही सभापतींनी दिले.
दोनच दिवसांपूर्वी विधानपरिषदेत जुन्या पेन्शन योजनेवर लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा झाली होती, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सभापतींनी आज आपल्या दालनात बैठक बोलावली होती.या बैठकीला वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, राज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार नागो गाणार, विक्रम काळे, कपिल पाटील, अनिल सोले यांच्यासह सर्व पदवीधर आमदार आणि शिक्षक परिषदेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना का केली जावी यासाठीची भूमिका मांडली. त्यात गाणार यांनी याविषयी राज्यातील अनुदानित, अंशत: अनुदानित, शाळेतील शिक्षकांच्या सेवा या महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमयन, अधिनियम-१९७७ व या कायद्यातील कलम १६ नुसार तयार केलेल्या महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली-१९८१ मधील तरतुदीनंसार आहेत. या कायद्यातील कलम ४ व कलम १६ आणि नियम क्रमांक १९ नुसार शिक्षकांना पेन्शन देय आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाद्वारे वित्त विभागाच्या ३० ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयामुळे शिक्षकांना देण्यात येणारी पेन्शन संपुष्टात आणता येऊ शकत नाही ही बाब सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिली. तर इतर आमदारांनीही याविषयी आपली बाजू मांडल्यानंतर सभापतींनी राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण, वित्त विभाग, न्याय व विधी, सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव आणि महाधिवक्ता यांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले. ही समिती सरकारला येत्या तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
दरम्यान राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, भगवानराव साळुंखे आणि मी मागील अनेक वर्षांपासून सभागृहात मागणी लावून धरली होती. त्यासाठी नेमकी चूकही आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. आज आमच्या त्या मागणीला सभापतींनी समजून घेऊन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिल्याने हा प्रश्न मार्गी लागणार असून याचा सुमारे २ लाख शिक्षकांना लाभ होणार आहे.
– आमदार नागो गाणार, शिक्षण प्रतिनिधी
