सरकारी नोकरी करणार्‍या महिलांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढीस लागल्याची प्रकरणे प्रलंबित असताना आता मुंबई महानगरपालिकेत काम करणार्‍या महिला वर्गालाही लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. दर महिन्याला या महानगरपालिकेत काम करणार्‍या दोन महिला लैंगिक अत्याचाराच्या बळी पडत आहेत.
गेल्या सात वर्षात अशा १७९ महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी पडल्या आहेत. अत्याचार करणार्‍यांच्या विरोधात खात्यांतर्गत कारवाई केली जाते. मात्र ही कारवाई भादंविनुसार होत नसल्याने अत्याचार करणारे मोकाट फिरत आहेत
मुंबई महानगरपालिकेची कार्यालये, रुग्णालये, शाळा शहरात ठिकठिकाणी आहेत. शहराव्यतिरिक्त तलावांच्या ठिकाणीही पालिकेचे कर्मचारी काम करत असतात. पालिकेत सध्या १ लाख ५ हजार कर्मचारी असून त्यापैकी सुमारे चाळीस टक्के इतके प्रमाण हे महिला कर्मचार्‍यांचे आहे.
कार्यालयात एकत्र काम करताना महिला कर्मचार्‍यांबरोबर अनेक वेळा गैरप्रकार होतात. महिलांचा छळ केला जातो किंवा त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केला जातो. काही वर्षांपूर्वी महिला कर्मचार्‍यांवर होणार्‍या अत्याचाराविरोधातील तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जायचे. मात्र पालिकेत महिला कर्मचार्‍यांवर होणार्‍या अत्याचाराबाबत जनजागृती सुरू झाल्यावर तक्रारींची दखल घेतली जाऊ लागली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत विशेषकरून सहकारी कर्मचारी आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून महिला कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांवर लैंगिक अत्याचार केले जातात. लैंगिक अत्याचार विरोधी प्रतिबंधक पाऊल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पालिकेकडून २००३ मध्ये लैंगिक छळ प्रतिबंधक कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्र या नावाने समिती गठित करण्यात आली. या समितीकडे येणार्‍या तक्रारींची चौकशी केल्यावर संबंधिताविरोधी कारवाई केली जाते.
पालिकेच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधक समितीकडे २०११ मध्ये ६ तक्रारी आल्या होत्या, २०१२ मध्ये त्यात वाढ होऊन १५ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. २०१३ मध्ये त्यात दुपटीने वाढ झाली. या काळात ३२ तक्रारींची नोंद झाली. २०१४ मध्ये ३४, २०१५ मध्ये ३१, २०१६ मध्ये ३७ तर २०१७ मध्ये २४ अशा सात वर्षात लैंगिक अत्याचाराच्या १७९ तक्रारी दाखल झाल्या. दाखल या तक्रारींपैकी सर्व तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली असून एकही तक्रार प्रलंबित नाही. सन २०१८ मधील तक्रारींची
कारवाईबाबत प्रशासन सतर्क
पालिकेतील महिला कर्मचारी तसेच टीबी हॉस्पिटलमधील नर्सेसवर होणारे अत्याचार, उपचार घेत असलेल्या लहान मुलींना चुकीच्या पद्धतीने वागणूक देणे, महिला परिचारिकांना सतावणे, कर्मचार्‍यांच्या विरोधात डॉक्टरांनी नातेवाईकांना भडकावणे हे प्रकार गंभीर आहेत. महिलांचे शोषण होणे योग्य नसल्याने त्याची चौकशी करण्यात यावी. डॉक्टरांनी महिलांचा छळ केला असल्यास डॉक्टरांविरोधातही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात यावा. याप्रकरणी परिचारिका दोषी असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करावी, अशा सूचना महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला केल्या आहेत.
चौकशी अजून सुरु असल्याने त्याची आकडेवारी लवकरच पुढे येईल. करण्यात आलेल्या तक्रारींमध्ये सहकारी कर्मचारी वा अधिकारी, महिला कर्मचार्‍यांना आपलेसे करण्यासाठी अनेक प्रकारांचा वापर करतात. महिला कर्मचार्‍यांच्या कामावर बोट ठेवले जाते. त्या माध्यमातून महिलांवर दबाव टाकला जातो. शिल्लक कामाचे निमित्त करत त्यांच्यावर दडपण आणले जाते, असे प्रकार सर्रास होत असल्याचे समितीच्या निदर्शनात आले आहे.
वर्ष दाखल तक्रारी
२०११ ६
२०१२ १५
२०१३ ३२
२०१४ ३४
२०१५ ३१
२०१६ ३७
२०१७ २४
महिलांवरील लैंगिक
अत्याचारांना चाप बसण्यासाठी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कार्यकारी समितीची २००३ मध्ये स्थापना करण्यात आली. महिला लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक तक्रार समिती आणि सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्रात १६ सदस्यांची समिती आहे. या समितीत पाच डॉक्टर, पाच सदस्य आणि प्रशासकीय अधिकारी आहेत. पालिकेच्या लैंगिक अत्याचार विरोधी धोरणानुसार समितीची अध्यक्ष ही उच्च पदस्थ स्त्री आहे. पालिकेत विविध ठिकाणी ८६ तक्रार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अधिकारी आणि तक्रारदार महिला कर्मचार्‍यांची नावे आम्ही उघड करत नाही.
– डॉ. कामाक्षी भाटे, सचिव, सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्र
