जलसंधारण विभागाचा अनागोंदी कारभार आणि वनखात्याच्या आडमुठे धोरणामुळे शहापूर तालुक्यातील महत्वाकांक्षी असलेला शेणवा धरण सिंचन प्रकल्पच रद्द करण्याचा अजब असा निर्णय जलसंधारण विभागाने जाहीर केल्याची धक्कादायक अशी माहिती आहे. या प्रकारामुळे शेतकर्‍यांत प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे .
शेणवा येथील ३० वर्षापूर्वीचे हे मंजूर धरण रद्द करण्यात आले असून प्रस्तावित मानेखिंड धरणही रखडल्याची माहिती मिळते आहे. जलसंधारण विभागांतर्गत 1981-82 रोजी मंजुरी मिळालेल्या 101 ते 250 हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षमतेच्या शेणवा धरणासाठी 39 .79 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून यातील 33.66 हेक्टर क्षेत्र वनविभाग व 6.13 हेक्टर क्षेत्र शेतकर्‍याकडून संपादित करण्यात आले आहे . वनविभागाला पर्यायी क्षेत्र म्हणून देण्यासाठी 11.50 हेक्टर क्षेत्र उस्मानाबाद येथून प्राप्त झाले असून वनविभागाला देण्यासाठी उर्वरित 22.16 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध न झाल्याने या धरणाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक अ.मु. खापरे यांनी 1 एप्रिल 2014 पूर्वी प्रशासकीय मान्यता लाभलेल्या 1130 जलसंधारण योजनापैकी जलयुक्त शिवार अंतर्गत प्रस्तावित 101 योजना वगळून उर्वरित योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय 24 सप्टेंबर 2015 ला संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकित घेतला आला. यात 29 मे 2009 ला 10 कोटी ४४ लक्ष 24 हजार 595 रुपये खर्चाच्या प्रशासकीय मान्यता लाभलेल्या शेणवे सिंचन धरणालाही मान्यता नाकारल्याने शेतकर्‍यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
शहापूर तालुक्यातील मानेखिंड या आदिवासी दुर्गम भागात जलसंधारण विभागातंर्गत 1981-82 रोजी 42.40 हेक्टर क्षेत्रात धरणाला मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी वनविभागाची 21.40 हेक्टर व शेतकर्‍यांचे 21 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. 225 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या या धरणासाठी 7 कोटी 24 लाखांचा निधी मंजूर असून 38 वर्षापासून रखडलेल्या या प्रकल्पला 2008 रोजी पुन्हा प्रशासकीय मान्यता मिळून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. वनखात्याकडून संपादित क्षेत्रापैकी पर्यायी क्षेत्रासाठी 14 हेक्टर जमिन उस्मानाबाद येथून मिळवण्यात आली आहे. मात्र उर्वरित जमिन अद्याप ताब्यात न आल्यामुळे हा धरण प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने शेणवा धरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मानेखिंड धरणासाठी वनविभागाकडून प्राप्त झालेल्या क्षेत्रापैकी वनविभागाला देण्यासाठी 14 हेक्टर क्षेत्र प्राप्त झाले असून उर्वरित 7.40 हेक्टर क्षेत्र प्राप्त झालेले नाही. वनविभागाच्या जमिनीचा प्रश्न सुटल्यानंतर हा प्रकल्प त्वरित सुरु करण्यात येईल.
-मि.अ.पालवे, उप विभागीय अभियंता, जलसंधारण विभाग शहापूर
