राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यापासून तीन पक्षांचं सरकार कसं काम करणार? याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं कोरोनाच्या काळातच पहिल्या ६ महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. विरोधकांकडून कितीही टीका झाली, तरी महाविकासआघाडीच्या प्रत्येक नेत्याने सरकारमध्ये सारंकाही आलबेल आहे, अशीच भूमिका सगळ्यांसमोर सातत्याने मांडली. आता मात्र खुद्द सरकारमधूनच या समजाला तडे जाऊ लागले आहेत. त्याचाच प्रत्यय गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बोलावलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत आला! या बैठकीत सुरुवातीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे होते. त्यानंतर काही मंत्री प्रत्यक्ष तर काही मंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
खरंतर ही बैठक कोरोनाविरोधातील उपाययोजना आणि आढावा घेण्यासाठी आयोजित केली होती असं सरकारमधले शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं खरं. पण बैठकीताल जो वृत्तांत बाहेर आला, त्यामध्ये मात्र वेगळंच चित्र समोर आलं. या बैठकीमध्ये शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीच मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली नाराजी बोलून दाखवली. शिवसेना सत्तेत असूनही आमच्याच जिल्ह्यात विकासकामं गतीनं होत नाहीत, आम्हाला हवे असलेले कार्यक्षम अधिकारी बदलून मिळत नाहीत असा सूर या मंत्र्यांनी आळवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पालकमंत्र्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात हव्या असलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करून मिळते. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील स्वत: मंत्रालयात बसून त्यांच्या पक्षाच्या पालकमंत्र्यांना आवश्यक असलेल्या कामांचा निपटारा करतात. पण शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या बाबतीत मात्र असं काही होताना दिसत नाही’, अशी तक्रार देखील या मंत्र्यांनी केल्याचं समजतंय.
दरम्यान, अजोय मेहता यांना आत्तापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचाच विरोध असल्याचं बोललं जात होतं. आता मात्र शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी देखील त्यांच्याबाबत नाराजी दाखवायला सुरुवात केली आहे. संघटनेशी संबंधित नसतानाही अजोय मेहता सीएम ऑफिसमध्ये कसे? असा प्रश्न उपस्थित करत मुख्य सचिव असताना अजोय मेहतांनी ६ महिन्यांत आम्हाला हवा असलेला एकही जिल्हाधिकारी बदलून दिला नाही, अशी अप्रत्यक्ष तक्रारच शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केल्याचं समजतंय. यावर मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना मंत्र्यांना आश्वस्त करत त्यांच्या खात्यांची आणि जिल्ह्यांची कामं मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिल्याची माहिती मिळतेय.
