नवी मुंबई पालिकेच्या मुख्यालयासाठी परवानगीशिवाय कांदळवने तोडल्यावरून उच्च न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. पर्यावरणासाठी कांदळवनांचे महत्त्व स्पष्ट करतानाच न्यायालयाच्या आदेशानंतरच पालिका कांदळवनांचे संरक्षण करणार का? असा सवाल देखील मुंबई हायकोर्टाने यावेळी उपस्थित केला. एवढेच नाही तर कांदळवनांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी हायकोर्टाने ऑस्ट्रेलियातील वणव्याचा दाखला यावेळी दिला. दरम्यान कांदळवनांचा आणखीन ऱ्हास रोखण्यासाठी नवी मुंबईत सुरु असलेल्या विकासकामांचा तपशील सादर करा, असे आदेश सुद्धा न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने पालिका आणि याचिकाकर्त्यांना दिले.
कांदळवनाची कत्तल हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली
‘सेव्ह मँग्रुव्हज अ‍ॅण्ड नवी मुंबई एक्झिस्टन्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने अ‍ॅड. महेश विश्वकर्मा यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. सोमवारच्या सुनावणीतील ही याचिका २०१३ मध्ये केली होती. २००५ सालच्या हायकोर्टाच्या निकालानुसार कोणत्याही विकासकामांसाठी कांदळवने तोडण्यासाठी हायकोर्टाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र तरीही हायकोर्टाच्या परवानगीशिवायच नवी मुंबई पालिकेच्या मुख्यालयाच्या कामासाठी कांदळवनांची कत्तल करण्यात आली. दरम्यान कांदळवनांची कत्तल सुरू असताना आम्ही पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून याचिकासुद्धा केली होती. पण मधल्या काळात याचिका सुनावणीसाठी आलीच नाही, असे संस्थेच्या वतीने हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
यासाठी सुद्धा कांदळवनांची कत्तल
नवी मुंबई पालिकेच्या मुख्यालयाव्यतिरिक्त पाम बीच रेसिडेन्सी, कामोठे येथील कामासाठीसुद्धा हायकोर्टाच्या परवानगी शिवाय कांदळवनांची कत्तल करण्यात आली होती. तेव्हा सुरुवातीला तहसिलदार कार्यालयानेसुद्धा सुरूवातीला ही बाब मान्य केली होती. पण नंतर मात्र त्यांनी कांदळवने तोडण्यात आली नसल्याचे म्हटल्याचे देखील याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ऑस्ट्रेलियातील वणव्याचा दाखला
दरम्यान नवी मुंबई महापालिकेला कांदळवनांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने ऑस्ट्रेलियात धुमसणाऱ्या वणव्याचा दाखला दिला. ऑस्ट्रेलियामध्ये कांदळवनं जवळपास नाहीतच. परिणामी अशाप्रकारे वणवे लागून तेथील पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले आहे. आपल्याकडे कांदळवने आहेत. पण कुठलाही विचार न करता आपण ती नष्ट करत आहोत. त्यांच्या संरक्षणाकडे आपण दुर्लक्ष करतो. जनहित याचिका केल्यावरच किंवा कोर्टाच्या आदेशानंतरच पालिका काम करणार का? किती वेळ पालिका असे वागणार? असा खोचक सवाल कोर्टाने यावेळी पालिकेला केला.
कामाचा तपशील सादर करा
याचिकाकर्त्यांनीसुद्धा याचिका करण्यात धन्यता मानू नये. कांदळवने पर्यावरणासाठी, लोकांच्या हितासाठी किती महत्त्वाची आहेत हे त्यांनी विविध मार्गाने लोकांना पटवून द्यायला हवे. कांदळवने नष्ट केल्याप्रकरणी केलेल्या तक्रारींचा पाठपुरावा करावा, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्याचवेळी नवी मुंबई पालिका हद्दीतील कांदळवनांचा आणखी ऱ्हास होऊ नये यासाठी सुरु असलेल्या कामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
