मुंबई – प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर चीनकडून भारताच्या हद्दीत होत असलेल्या घुसखोरीच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. हा मद्दा सरकारच्या अखत्यारीत असून कोर्ट यावर सुनावणी करू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अभिजित सराफ यांनी ही याचिका दाखल केली होती. गलवान खोऱ्यात झालेल्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने चीनने घुसखोरी केली नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, केंद्राने दिलेली माहिती चुकीची असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे हे सरकारच्या धोरणाशी निगडीत आहेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. सीमेवरील चकमकी, संघर्ष, घुसखोरीसारखे मुद्दे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 32 नुसार या गोष्टी येत नसल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली.
काय आहे भारत-चीन वाद –
कोरोना काळात भारतासह संपूर्ण जग महासाथीच्या आजारासोबत दोन हात करत असताना चीनने लडाख पूर्वमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर आगळीक केली. चीनने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. चिनी सैन्याच्या घुसखोरीला अटकाव करताना 15-16 जून 2020 दरम्यान भारत-चीन लष्करात संघर्ष झाला. या संघर्षात भारताचे 20 जवानांनी बलिदान दिले होते घटनेच्या काही दिवसानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताच्या हद्दीत कोणी घुसखोरी केली नसल्याचे वक्तव्य केले होते. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यावर विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
