लॉकडाऊनमध्ये अनेक पालकांच्या नोकर्‍या गेल्याने त्यांच्यासमोर मुलांच्या कॉलेजचे शुल्क कसे भरायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच अनेक अनुदानित उच्च माध्यमिक कॉलेजांकडून सरकारने निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा सर्रासपणे वाढीव शुल्क घेण्यात येत आहे. परिणामी पालकांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे वाढीव शुल्क घेणार्‍या कॉलेजांवर कारवाई करण्यात यावे, अशी मागणी छात्रभारतीने शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांच्याकडे केली आहे.
अनुदानित उच्च माध्यमिक कॉलेजांमध्ये अकरावी व बारावी वर्गासाठी सरकारने शुल्काचे दर निश्चित केले आहेत. पण लॉकडाऊनचा फायदा घेत अनेक कॉलेजांनी सर्रासपणे मोठ्या प्रमाणात शुल्क घेण्यास सुरुवात केली. मुंबईमध्ये अनेक कॉलेज सर्रासपणे सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसूल करत आहेत. त्यामुळे पालकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. नोकरी नसताना विद्यार्थ्यांचे शुल्क कसे भरायचा असा प्रश्न पालकांसमोर असताना वाढीव शुल्क भरताना पालकांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी आपल्या स्तरावरुन सर्व कॉलेजांना सरकारने प्रमाणित केलेल्या दरापेक्षा वाढीव शुल्क आकारु नये याबाबत सूचना करावी, अशी विनंती छात्रभारतीकडून करण्यात आली आहे. तसेच दोषी आढळणार्‍या कॉलेजांवर कारवाई करून वसूल केलेले वाढीव शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी छात्रभारतीचे मुंबई अध्यक्ष रोहित ढाले यांनी निवेदनाद्वारे शिक्षण उपसंचालकांना केली. यावेळी छात्रभारतीचे कार्यकारिणी सदस्य निकेत वाळके हे देखील उपस्थित होते.
