शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या ग्रामविकास विभागाकडून घेण्यात येत होती. परंतु ऑनलाईन बदल्यांची पद्धत बंद करत आता जिल्हा परिषदांकडे बदल्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. पण ह्या बदल्या जिल्हा परिषदांऐवजी ग्रामविकास खात्यामार्फत व्हाव्यात यासाठी शिक्षक संघटनांना आक्रमक झाल्या आहेत. राज्यभरातील तब्बल 45 शिक्षक संघटनांनी यासंदर्भातील मागण्या अभ्यासगटाला दिल्या आहेत.
राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये विविध विभागात शिक्षक पती-पत्नी कार्यरत आहेत. मात्र काही शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. मात्र अजूनही अनेक वर्षांपासून काही शिक्षकांच्या बदल्या प्रलंबित आहेत. अंतर्गत बदली झाल्यानंतर एकाच शाळेवर तीन वर्षानंतर पुन्हा बदलीसाठी विनंती अर्ज करता येण्याची मुभा द्यावी अशा अनेक सूचना सोमवारी ग्रामविकास विभागाने या संदर्भात नेमलेल्या अभ्यास गटापुढे शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडल्या. तब्बल 45 संघटनांनी एकत्र येत अनेक मागण्या केल्या आहेत. सर्व मागण्या एकत्रित करत हा प्रश्न निकालात काढावा असे म्हटले आहे. शिक्षकांच्या जिल्हापातळीवर होणार्‍या बदल्यांना विरोध केला आहे. बदल्या ऑनलाईनच व्हायला हव्यात, बदल्यासंदर्भात काही त्रुटी असतील तर त्यात दुरुस्ती होऊ शकते मात्र शिक्षकांच्या सर्व बदल्या ऑनलाईन हव्यात अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे. शिवाय बदल्या जिल्हा परिषदांकडे देण्याऐवजी त्या राज्य पातळीवरच खात्यामार्फत व्हाव्यात याकडे शिक्षक संघटनांची आक्रमक आहेत.
बदली प्रक्रियेसाठी दिलेल्या मागण्या
=सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये लगतच्या जिल्ह्यामधील पती-पत्नी शिक्षकांना एकत्रीकरण धोरणाचा लाभ द्यावा.
=पावसाळ्यात संपर्क तुटणार्‍या शाळांचा समावेश अवघड क्षेत्रात करावा.
=संवर्ग एकमध्ये येणार्‍या शिक्षकांना दरवर्षी बदलीपात्र न ठरवता त्यांना शाळेवरील किमान सेवेची अट लागू करावी.
=महिलांसाठी अनफिट शाळा घोषित करत असताना सार्वजनिक दळणवळण सेवा नसलेल्या गावांचा समावेश यात करावा.
=ज्या शिक्षकांचे आई किंवा वडील दुर्धर रोगाने आजारी आहेत अशा शिक्षकांना संवर्ग एक चा लाभ देण्यात यावा.
=सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये बदलीचा अर्ज सेल्फ सर्टिफाइड न करता किमान मुख्याध्यापक स्तरावर सर्टिफिकेशन करण्यात यावे. जेणेकरून खोटी माहिती भरून शिक्षक बदल्या मिळवणार नाहीत.
=आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांचा पूर्ण सेवा कालावधी जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी गृहीत धरावा.
