राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि इतर राज्य सरकारी हॉस्पिटलमध्ये औषधे पुरवणाऱ्या हाफकीन महामंडळाकडून एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीतील औषध निविदा सुरू असलेल्या डिसेंबर महिन्यात मागवण्यात आली आहे. यावरून राज्यातील सर्व राज्य सरकारी हॉस्पिटलमधील औषध खरेदी जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ विलंबाने होत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. पण, औषध पुरवठा करणाऱ्या हाफकिन महामंडळाकडून हा आरोप खोडून काढण्यात आला असून मागणी तसा पुरवठा वर्षभर सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील औषध खरेदीतील गैरव्यवहाराला आळा बसून पारदर्शकता आणण्यासाठी औषध आणि उपकरणे हाफकिन महामंडळाकडून खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. गेल्या एप्रिलपासून औषध मागणीचे टेंडर वर्षभर उशिरा असल्याने राज्यातील जिल्हा हॉस्पिटल, ग्रामीण हॉस्पिटल, उपजिल्हा हॉस्पिटल, स्त्री हॉस्पिटल तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून याशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषधांचा आणि उपकरणांचा पुरवठा उशिरा असल्याचा आरोप होत आहे. ही ओरड थांबवण्यासाठी खासगी औषधांचा पुरवठा करत त्याचे देयके सरकार देत असल्याचेही ऑल फूड अॅण्ड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितले.
२०१७ ऑगस्ट पासून महामंडळाला अधिकार प्राप्त झाले. त्यानंतर एक सर्क्युलर काढून मार्च २०१८ पर्यंतची औषध खरेदी हॉस्पिटलनी स्वतः करावी. मार्चनंतर औषध पुरवठा महामंडळाकडून होणार असल्याचे हाफकिनकडून सांगण्यात आले. पण, वर्षभरानंतर एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ पर्यंत औषधांच्या मागणीची टेंडर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नाही. तर, एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या चालू वर्षाचे टेंडर या डिसेंबरमध्ये भरण्यात आले आहे. या टेंडर प्रक्रियेसाठी सहा महिने जाणार आहेत. यातूनच ही निविदा वर्षभर उशिरा होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यावर हाफकिन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजेश देशमुख सध्या झारखंड येथे निवडणूक कामात सेवेत तत्पर आहेत. त्यांच्याशी संपर्क केला असता डॉ. देशमुख यांनी हा आरोप खोडून काढला. औषध मागणीच्या निविदा सतत सुरूच असून पाच ते सहाशेहून अधिक पुरवठा निविदा टाकण्यात आल्या असल्याची माहिती दिली. औषधांची कमी किंवा तुटवडा कुठेही नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ज्याप्रमाणे मागणी येते त्याप्रमाणे पुरवठ्यासाठी निविदा टाकल्या जातात. मागणीनुसार पुरवठा संस्थेकडून केला जात आहे. राज्यातील चार-पाच महाविद्यालयात औषधं ठेवण्यासाठी जागा नसल्याचीही माहिती मिळत आहे.
– डॉ. राजेश देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन महामंडळ
हाफकीनच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आज महाराष्ट्र राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि इतर हॉस्पिटल स्थानिकांकडून औषधं खरेदी करत आहेत आणि यामुळे आवश्यक औषधे जास्त किंमतीत खरेदी केल्या जात आहेत, ज्यामुळे जनतेच्या पैशांचे नुकसान होत आहे.
– अभय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल फुड अँड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर्स फाउंडेशन
