ठाकरे सरकारचा प्रवेश गोंधळ!

राज्यातील ठाकरे सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे विद्यार्थी असो, नोकरदार असो किंवा शेतकरी, सामान्य नागरिक या प्रत्येकाला आपल्या इच्छित स्थळी पोचण्यासाठी प्रवेशाच्या गोंधळाचा सामना करावाच लागणार आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात नववी-दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या गुणांच्या आधारे दहावीचा निकाल ‘न भुतो’ असा 99.95 टक्के लागला. यंदा राज्यात सुमारे 16 लाख विद्यार्थ्यांनी एसएससी बोर्डाची परीक्षा दिली त्यात फक्त 758 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. यावरून हा निकाल आणि त्यानंतर अकरावीच्या प्रवेशासाठी उडणारा भंबेरी युक्त गोंधळ याची कल्पना आपल्याला येऊ शकते. यंदा राज्य मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेत शंभर टक्के गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या 957 इतकी आहे.

तर राज्यातील 1 लाख 4 हजार 633 विद्यार्थ्यांना 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळालेत तर 85 ते 90 टक्के गुण मिळवणारे एक लाख 28 हजार 174 इतके विद्यार्थी आहेत. त्याच्या बरोबरीनेच सीबीएससी आणि आयसीएससी या मंडळांमधील चार लाख विद्यार्थ्यांचा उत्तीर्णांमध्ये समावेश आहे. सहाजिकच यंदा विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी 94/95 टक्के गुणही कमी पडणार आहेत. राज्य सरकारने 21 ऑगस्टला सीईटीची परीक्षा घेऊन त्याआधारे अकरावीत प्रवेश देण्याचे ठरवलं होतं. त्यासाठी 28 जून रोजी राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढलेला होता. या अध्यादेशाला आव्हान देत दादर पूर्वेच्या ओरायन शाळेतील कुमारी अनन्या पत्की तिने आपले वकील वडील अ‍ॅड. योगेश पत्कींच्या मदतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कारण 21 ऑगस्टला होणारी सीईटी ही राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित घेण्यात येणार होती. हाच याचिकेत एक प्रमुख आक्षेप होता.

निकाल लागल्यानंतर प्रत्येकालाच नामवंत महाविद्यालयामध्ये प्रवेश हवा असतो आणि आता तर मार्कलिस्ट भरगच्च टक्क्यांनी व्यापलेली असताना विद्यार्थी आणि पालकांचा जीव मेटाकुटीला आलेला असेलच, पण त्याच वेळेला सरकारही काहीसं हवालदिल झालेलं बघायला मिळेल. याचं कारण असेल प्रवेशाच्या काळात उडणारा ऑनलाईन गोंधळ. आणि सरकारी निर्णयांमधला बेभरवशीपणा. आधीच्या निर्णयाला पुढचा निर्णय पूरक नसणं हे तर मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील खात्याचं जणू वैशिष्ठ्यच. याचा फटका साहजिकच राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना बसणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातला यंदाचा प्रवेशाचा गोंधळ हा परीक्षांच्या गोंधळापेक्षाही अधिक भयावह असेल असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही.

विद्यार्थ्यांची जी तर्‍हा तीच विद्यार्थ्यांच्या पालकांची सध्या सुरू आहे. अर्थात विद्यार्थ्यांची धावपळ ही महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी असेल तर पालकांची किंवा त्यांच्या कुटुंबातल्या ज्येष्ठांची फरपट ही रेल्वे स्थानकावरुन रेल्वेचा प्रवास मिळवताना असणार आहे. 15 ऑगस्टला सर्वसामान्यांसाठी रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केला. दोन लसीचा डोस घेतलेल्यांना प्रमाणपत्र बघून ते पडताळून मगच रेल्वेचा मासिक पास दिला जाणार आहे. यासाठी करायची व्यवस्था ही राज्य सरकारला आणि महापालिकेला करायची आहे. आज जी रेल्वे सुरू आहे ती अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी किंवा नागरिकांसाठी सुरू असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी मोठ्या प्रमाणात बोगस पास घेऊन नागरिक प्रवास करतायत. सामान्य दिवसांत उपनगरीय रेल्वेने 75-80 लाख प्रवासी प्रवास करतात. तितके प्रवासी आता नाहीत. मात्र जे अत्यावश्यक म्हणून प्रवास करतायत त्यातील लक्षणीय प्रमाण बोगस ओळखपत्रधारकांचं आहे.

अर्थात याला एक बाजू अनैतिकतेची असली तरी सरकारही नैतिकतेने वागताना दिसत नाहीये. त्यामुळे सहाजिकच लोकांना वेगवेगळ्या पॅथॉलॉजी, हेल्थ क्लिनिक, छोटी रुग्णालयं किंवा तत्सम अतिमहत्वाच्या ठिकाणी काम करत असल्याचं ओळखपत्र बनवून अनेकजण प्रवास करत आहेत. या बनावट ओळखपत्रांनी प्रवास करणार्‍यांमुळे रेल्वेच्या पोलिसांना आणि कर्मचार्‍यांना एक आयतं कुरण उपलब्ध झालेलं आहे. त्यामुळे असे पासेस घेऊन प्रवास करणार्‍या नागरिकांकडून पाचशे रुपयांपासून ते अगदी पाच हजार रुपयांपर्यंत अधिकृत आणि अनधिकृत अशा पद्धतीचा दंड रेल्वेस्थानकांवर वसूल केला जात आहे. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात जगायचं कसं असा प्रश्न असलेल्या लोकांनी अक्षरशः कफन बांधून रेल्वेस्थानकांवर धडक द्यायला सुरुवात केलेली आहे. आणि आता सरकारला उशिरा जाग आलेली आहे. अर्थात त्यासाठी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप आणि मनसे यांच्या रेट्यालाही दुर्लक्षून चालणार नाही. विशेषतः प्रवीण दरेकर यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांनं थेट डोंबिवली गाठून उपनगरी रेल्वे प्रवाशांचा संताप सरकारपर्यंत ऐकू येईल अशा स्वरूपात व्यक्त केल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दरेकर यांना फोन करुन चर्चा करावी लागली.

या सगळ्याची फलनिष्पत्ती 15 ऑगस्टपासून होणार आहे. यासाठी 109 रेल्वे स्थानकं आणि महापालिकेच्या विभागांमध्ये कागदपत्रांची तपासणी बुधवारपासून सुरू करण्यात आलेली आहे. कोविडकाळात परदेशातून आलेल्या नागरिकांना विलगीकरणामध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयासाठी विमानतळ आणि रेल्वे स्थानकांवर महापालिकेची केंद्रं बनवण्यात आली होती. या ठिकाणी काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी कोविडच्या काळातही अनधिकृतपणे यातल्या काही नागरिकांना घरी पाठवण्यासाठी प्रचंड पैशांची मागणी करत वारेमाप कमाई केल्याच्या तक्रारी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत, थेट मंत्रालयापर्यंत आणि माध्यमांपर्यंतही पोहोचल्या होत्या.

कुठल्याही दुर्घटनेमध्ये आपले हात ओले करून खिसे भरण्याची विकृती जडलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी एक नवा कमाईचा धंदा करण्याचे साफ संकेत मिळू लागले आहेत. लसीकरणानंतर लांबच लांब रांगा आता मुंबईतल्या वेगवेगळ्या रेल्वे स्थानकांवरही दिसू लागलेल्या आहेत. जवळपास दीड वर्ष रेल्वेचा प्रवास हा सर्वसामान्यांसाठी बंद असल्यामुळे आणि नोकरीच्या ठिकाणी पोहचायचे प्रचंड हाल होत असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी आणि आर्थिक अडचणीच्या दिवसात खिशावर पडणारा ताण यामुळे कसंही करून रेल्वे प्रवास करण्याकडे आता मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईकरांचा कल असल्याचं दिसून येत आहे.

प्रत्यक्षात उपनगरीय रेल्वेनं प्रवास करून नोकरीच्या किंवा शिक्षणाच्या ठिकाणी पोचणार्‍या प्रवाशांची वयोमर्यादा 18 ते 55 वर्षे इतकी आहे. प्रत्यक्षात लसीकरणाला सुरुवात झाली त्या वेळेला पहिल्या टप्प्यात या वयोमर्यादेचा वर्ग विचारात घेतला गेला नव्हता. सरकार ज्या 24 लाख नागरिकांचे दोन डोस झालेत असं म्हणतंय त्यामध्ये नोकरदारांची संख्या लक्षणीय नाहीय. 60 आणि 45 वर्षांवरील नागरिकांनाच पहिल्या टप्प्यात डोस दिले आहेत. दोन डोस झालेल्यांना रेल्वे प्रवास दिला असला तरी तरुणांना याचा फायदा होणार नाही.

सामान्य माणसांचे दोन डोस झालेले नाहीत. सरकार जे 24 लाख लोकांचे दोन डोस झालेत असं म्हणतंय त्यामध्ये जास्तीत जास्त लोक अत्यावश्यक सेवेतलेच आहेत. जे आधीपासूनच रेल्वेने प्रवास करत होते. 1 मार्चपासून 60 आणि 45 वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण सुरू झाले. 1 मेपासून 18 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरू केले. त्यानंतर लशींचा तुटवडा होता म्हणून महिनाभर 18 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण थांबवलं होतं. म्हणजे जूनपासून प्रत्यक्षात 18 वर्षांवरील तरुणांचं लसीकरण सुरू झालंय. जूनमध्ये कोव्हिशिल्ड घेतलेल्यांना सप्टेंबरमध्ये दुसरा डोस मिळणार आहे. म्हणजे ज्यांनी कोव्हॅक्सिन घेतली त्यांच्यासाठीच रेल्वेचा हा निर्णय लाभदायक ठरणार आहे. पण त्यांचीही संख्या खूप कमी आहे. आजही ठाणे, नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्येसुध्दा लशींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण वरचेवर बंद राहण्याचे प्रकार सुरू आहेत. या सगळ्या प्रकारात लशींचा तुटवडा होताच कोव्हिशिल्डची कालमर्यादा वाढवण्यात आली. यामध्ये ही लस घेणार्‍यांची काय चूक आहे?

विद्यार्थ्यांपासून त्यांच्या पालकांपर्यंत सगळ्यांचाच गोंधळ उडवणारे गोंधळलेले सरकार ज्या मंत्रालयातून राज्यशकट हाकतं त्या मंत्रालयात दारूच्या रिकाम्या बाटल्यांचा ढीग सापडला. ही एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे. या बाटल्या ज्या ब्रँडच्या होत्या तो काही राजपत्रित अधिकार्‍यांचा किंवा सचिव आणि मंत्र्यांचा ब्रँड नक्कीच नाही. मग या बाटल्या आणून मद्यप्राशन करणारे नेमके कोण आहेत? रात्री उशिरापर्यंत मंत्रालयात थांबणारे सामान्य प्रशासन विभागातील कर्मचारी की सुरक्षेची जबाबदारी असलेले पोलीस याचा शोध लागायलाच हवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मंत्रालयाच्या साफसफाईची जबाबदारी ज्या विभागावर आहे त्यांना राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या उपाहारगृहाजवळ ढीग जमा होईपर्यंत या बाटल्यांकडे दुर्लक्ष करावं असं का वाटलं? आधीच बिल्डर, एजंट आणि राजकीय धंदेवाईक यांना उजळ माथ्यानं मंत्रालयात येऊ देणारी बाबूशाही शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांचा आता प्रवेशाच्या वेळी अनन्वित छळ करेल एवढे मात्र नक्की. ठाकरे सरकार या सगळ्यांच्याच प्रवेश गोंधळावर कसं व्यक्त होणार आणि त्यातून सामान्य नागरीकांना कशी वाट काढून देणार हा आज लाखमोलाचा प्रश्न आहे.