मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा खात्यात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या ५८० कंत्राटी कामगारांना मुंबई महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचे आणि त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी देण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. या सर्व कामगारांना १६ वर्षांपूर्वी कंत्राटी पद्धतीने पालिकेत काम देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी २४० दिवस काम केल्यानंतरही कायम करण्यास पालिकेने नकार दिला होता. त्यावर या कामगारांनी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयात खटला चालविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या सर्व कंत्राटी कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात १६ वर्षे लढा देऊन पालिकेविरोधात सुरू असलेला खटला जिंकला आहे.
मुंबई महापालिकेत १९९६ पासून कंत्राटादारांमार्फत कंत्राटी सफाई कामगारांची नेमणूक करण्यात येत आहे. त्यावेळी ३६५ दिवस दररोज १० तास काम करवून घेण्यात येत होते. त्यांना कोणतीही सुविधा व साप्ताहिक सुट्टीही दिली जात नव्हती. तसेच या कामगारांना पालिका नियमानुसार, दररोज १२७ रुपये रोजगार देणे अपेक्षित असताना सदर कंत्राटदार या कामगारांना फक्त ५५ ते ६० रुपये देत होते. या कामगारांनी २४० दिवस काम करूनही आणि वारंवार मागणी करूनही या कामगारांना पालिका सेवेत कायमस्वरूपात घेण्यात येत नव्हते.
अखेर या कामगारांनी सदर अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आणि न्याय मिळविण्यासाठी १९९९ मध्ये कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मात्र, २००४ साली कायद्यात झालेल्या बदलामुळे न्यायालयाने सदर खटला औद्योगिक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश दिले होते. कामगारांच्या १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश आले. औद्योगिक न्यायालयाने खटल्याच्या अंतिम सुनावणीत, प्रत्येक कामगाराने २४० दिवस काम केले असल्याने ते पालिकेचे कामगार ठरत असल्याचे निकालात स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती कामगार नेते मिलिंद रानडे यांनी दिली आहे.
कामगार संघटनेतर्फे अ‍ॅड. आर. डी. भट यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. तब्बल १६ वर्षे मुंबई महापालिकेच्या विरोधात या कामगारांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहून त्यांना कायदेशीर व सर्वतोपरी सहकार्य करणारे मिलिंद रानडे यांनी या न्यायालयीन लढाई व विजयाबाबत आनंद व समाधान व्यक्त केले आहे.
