सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा अहवाल तयार करताना इतर समाजाच्या बाबी लक्षात घेण्यात आल्या. जवळपास अडीच लाखांच्या वर निवेदने मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी आली त्याचादेखील विचार केला गेल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा अहवाल तयार करताना नारायण राणे समितीच्या अहवालाचा विचार केला गेला.हा अहवाल न्यायालयात टिकावा यासाठी सर्वच स्तरातील दिग्गजांची मदत घेण्यात आली आहे. यामध्ये अर्थतज्ज्ञ, इतिहास तज्ज्ञ आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती गायकवाड हे पहाटे 5 ते रात्री उशिरापर्यंत आयोगाचे प्रत्येक पान तासन्तास वाचत असल्यामुळे त्यांच्या डोळ्यांनाही त्याचा त्रास झाला. याच महिन्यात त्यांच्या एका डोळ्यावर पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, अशी माहिती एका अधिकार्‍याने दिली.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सुरुवातीचे दोन महिने हे माहिती मिळवण्यात गेल्याचे सांगत हा अहवाल बनवताना मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक, आरोग्य व अन्य स्थितीची माहिती घेण्यात आली. सरकारी आणि निमसरकारी नोकर्‍यामध्ये मराठा समाजाचा टक्काही विचारात घेण्यात आला आहे. तसेच हा अहवाल बनवण्यासाठी जवळपास 50 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्व्हेक्षणाचे काम 5 संस्थांना दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी जिल्हानिहाय पाच तालुके निवडण्यात आले. प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यासाठी त्यांना मनुष्यबळदेखील पुरवण्यात आले होते. याची सर्व देखरेख ही आयोगाकडून करण्यात आली. विशेष म्हणजे हा अहवाल तयार करण्यासाठी दिवसरात्र काम करण्यात आले. आयोगाचे अध्यक्ष एम.जी.गायकवाड यांच्यासह इतर 10 असे एकूण 11 जण यावर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने दिली.
१ डिसेंबरला जल्लोष करा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे. आयोगाचा अहवाल येत्या रविवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवला जाईल. सरकार या अहवालाबाबत सकारात्मक आहे. सरकारकडून हा अहवाल जशाचा तसा स्वीकारला जाईल, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अहवाल प्राप्त होताच डिसेंबर महिन्यात जल्लोष करा, असे मुख्यमंत्री अहमदनगर येथे शेतकरी-वारकरी महासंमेलनात बोलले. मराठा समाजाला आरक्षण देणारच, शिवाय कोणाच्याही आरक्षणाला जराही धक्का लावला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अहवाल केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंबंधी दिलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता द्यावी, यासाठी हा अहवाल केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे. केंद्रीय आयोग अहवालाच्या सत्यतेसाठी राज्यात भेट देईल. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे आरक्षणाची खातरजमा केली जाईल, राज्यातील मराठा समाजातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर तो केंद्र सरकारला शिफारशींसह पाठवला जाईल. त्यानंतर अहवालाला केंद्राची मान्यता मिळेल. केंद्राची मान्यता मिळाल्यावर त्याला आव्हान दिले जाणार नाही.
सर्वच समाजाचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे की नाही याबाबत सर्व जातीच्या आणि समाजाच्या लोकांची मते विचारली होती. त्यामध्ये सर्वच जातीमधील लोकांचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचं दिसून येत आहे
गेल्या दहा वर्षांत 43,629 कुटुंबांपैकी 345 जणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यापैकी 277 जण मराठा समाजातील असल्याची बाब सर्वेक्षणातून उघड झाली आहे. यातून सामाजिक परिस्थितीची जाणीव होते.
मराठा समाजातील 37.28 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली आहेत. मराठा समाजातील तब्बल 70.56 टक्के लोकांची कच्ची घरे आहेत. मराठा समाजात अल्पभूधारक लोकांची संख्या 62.78 टक्के आहे.
