ठाणे:-आरटीआय कार्यकर्त्यांसह पालिकेतील काही आजी-माजी नगरसेवक पोलिसांच्या रडारवर आहेत. मात्र यामागे विरोधकांना नामोहरम करण्याचा सत्ताधार्‍यांचा डाव असल्याची चर्चा ठाण्यात रंगली आहे. मागील काही वर्षांपासून ठाणे महापालिका क्षेत्रात होत असलेल्या विकास कामांबद्दल बराच कोलाहल माजला आहे. या विकास कामांमधून नेमका कुणाला किती फायदा होत आहे? मोठी गृहसंकुले उभी रहात असताना तेथील मूळ रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न किती प्रमाणात सोडवण्यात आला? रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांचे पुनर्वसन झाले का? पाण्याच्या टाकीसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील आरक्षण का उठवले गेले? शहरातील उड्डाणपुलावरील वाढीव खर्च, थीम पार्कच्या चौकशीचा मुद्दा, जलवाहतूक प्रकल्पाच्या सल्लागारावरील खर्च, परिवहनतर्फे 150 बसेसची दुरुस्ती करुन त्या खाजगी ठेकेदाराला चालवण्यास देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव असे विषय प्रशासनाला आणि शिवसेनेला अडचणीचे ठरले आहेत.
त्यातच 900 कोटींच्या रस्त्यांच्या प्रस्तावाबरोबरच इतर जवळपास कोट्यावधींचे प्रस्ताव सत्ताधार्‍यांनी गोंधळ घालून महासभेत मंजूर करून घेतले. कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता हे कोट्यवधींचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. याला तत्कालिन आयुक्तांसह ठामपाच्या अधिकार्‍यांचे देखील पाठबळ आहे. अशा स्थितीत या सर्वांची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी स्थिती आरटीआय कार्यकर्त्यांसह काही विद्यमान नगरसेवकांचीही आहे. यामुळे आता भूखंडाचे श्रीखंड गिळणार्‍यांची माहिती लोकांना होत आहे. त्यामुळे ठाणेकरांमध्ये घसरत असलेली प्रतिमा सुधारण्याकरिता सत्ताधारीवर्ग विरोधकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत असल्याचे मत ठाणेकर मंडळीं व्यक्त करत आहेत.
विरोधकांवर किंवा आजी -माजी नगरसेवकांवर कारवाई तेव्हाच होईल जेव्हा ते याबाबत दोषी असतील. सर्वांवरच कारवाई होईल असे म्हणणे चुकीचे आहे. माहिती अधिकाराचा खरच कुणी गैरवापर करत असेल तर त्याला शिक्षा होईल. मात्र त्याचा वापर योग्य कारणासाठी होत असेल तर भिण्याचे कारण नाही. कर नाही तर डर कशाला? आम्ही आमच्या पद्धतीने काम करीत आहोत आणि यापुढेही करतच राहू
– मिलींद पाटील, विरोधी पक्ष नेते, ठाणे महानगर पालिका
माहिती अधिकार कायदाच मुळाच माहिती मिळवण्यासाठी आहे. मात्र सरसकट सगळे आरटीआय कार्यकर्ते खंडणीखोर आहेत हा प्रचार थांबवला पाहिजे. माहिती अधिकाराचा गैरवापर होण्यापेक्षा पालिकेने आपल्या संकेतस्थळावर सध्य स्थितीत भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या सर्व प्रकल्पांची संपूर्ण माहिती प्रसारित करावी.
– अ‍ॅड. नाना आहिरे, वकील हायकोर्ट
