मुंबई:- वाहन चालकांना घरबसल्या वाहन परवाना देण्याची प्रादेशिक परिवहन विभागाची मोहीम या विभागाला गुंडाळावी लागेल, असे चित्र आहे. घरपोच परवाना देण्यासाठी विभागाने पोस्टाची अर्थात टपाल खात्याची मदत घेतली. पण टपाल खात्यातील अनागोंदी कारभारामुळे हजारो परवाने संबंधित परवानाधारकांच्या घरापर्यंत पोहोचतच नाही. असे दर महिन्याला शेकडो परवाने राज्यभरातून गहाळ होत आहेत. ते पुढे कुठे जातात, त्याचा आता शोध आता घेतला जात आहे.राज्यात आणि देशातील आरटीओमधील बेबंदशाही दूर करण्यासाठी हा विभागच बंद करण्याच्या हालचाली केंद्र स्तरावर सुरू आहेत. परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत उघड वाच्यता केली होती.
केंद्र सरकारच्या या इराद्यानंतर परिवहन विभागाने वेगवेगळ्या मोहिमा सुरू करून लोकांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न चालवला होता. विशेष म्हणजे आरटीओ कार्यालयाला असलेला एजंटांचा वेढा दूर करण्याचाही प्रयत्न सुरू झाला. याच मोहिमेचा भाग म्हणून राज्यातील वाहन चालकांना द्यायचे परवाने थेट त्यांच्या घरी पोहोचवण्याचा निर्णय आरटीओने घेतला. तयार करण्यात येणारे परवाने चालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ते टपाल विभागाकडे रवाना केले जातात. पण ते वाहन चालकांपर्यंत पोहोतच नाहीत, अशा तक्रारी पुढे येऊ लागल्या आहेत. यासंबंधीच्या तक्रारी सुरुवातीला पुण्यातून येऊ लागल्या. मोशी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पिंपरी, जुन्नर, आंबेगाव आणि मावळ तालुक्यात या तक्रारींनी जोर धरला होता. घरपोच परवाना देण्यासाठी टपाल खात्याला एका परवान्यासाठी ५० रुपये मोजले जात आहेत. उरलेली रक्कम वाहन चालकांकडून वसूल करण्यास सांगितले जाते. अधिकची रक्कम चालकांना द्यावी लागत असल्याने ते टपालच स्वीकारत नाहीत, अशी बाब पुढे आली. यामुळे अधिकतर परवाना पुन्हा टपाल कार्यालयात परत केले जातात.
परवाना प्राप्तीसाठी नागरिकांनी दिलेले पत्ते अपुरे असतात. पोस्टमनने चकरा मारूनही काही नोकरदार भेटत नाहीत. आम्हाला प्राप्त झालेला परवाना दोन दिवसांपेक्षा अधिक दिवस आमच्याकडे ठेवता येत नाही. त्यामुळे परवाने पुन्हा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे पाठवावे लागतात, असे टपाल खात्याचे कर्मचारी सांगतात.
दुबार परवान्यासाठी नाहक भूर्दंड
परवाना रिटर्न गेल्यावर दोन महिन्यांच्या आत तो आरटीओ कार्यालयाकडून मिळवावा लागतो. ही मुदत उलटून गेल्यावर परवाना हरवल्याची नागरिकांना पोलिसांत तक्रार द्यावी लागते. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्र सादर करुन दुबार परवाना नागरिकांना दिला जातो. पुन्हा 50 रुपयांचे शूल्क भरावे लागते. यामध्ये हकनाक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो.
नागरिकांना हेलपाटे घालायला लागू नयेत, यासाठी टपाल खात्यामार्फत वाहन परवाने घरी पाठविण्यात येतात. पण त्यातील अनेक त्रुटींमुळे ही योजना त्रासाची बनली आहे. दोन महिन्यांच्या आत परवाना न मिळाल्यास नागरिकांनी तात्काळ आरटीओ कार्यालयात यावे. टपाल खात्याकडून परत आलेले परवाने रिटर्न फॉर्म, रहिवास पुरावा, एक छायाचित्र सादर केल्यानंतर 50 रुपयांचे शूल्क आकारणी करुन तात्काळ दिले जातात.
– आनंद पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
वाहन परवाने घरपोच मिळत नसल्याच्या तक्रारींमध्ये दिवसें-दिवस वाढ होत आहे. आरटीओकडून टपाल खात्यापर्यंत परवाने पोहचण्यास विलंब होतो. तेथून वितरणाची टपाल खात्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. अशा परिस्थितीमध्ये परवाने परत आल्यास ते मिळवण्याची नागरिकांसाठी मुदत उलटून जाते. अशा वेळी परवाना हरवल्याची पोलिसांत तक्रार द्यावी लागते. अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर नागरिकांना दुबार परवाना मिळतो. मात्र, त्यासाठी डिलिव्हरी चार्जेस म्हणून 50 रुपये आकारले जातात. टपाल खाते व आरटीओची यासंदर्भात संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशनकडून वारंवार केली जात आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
– अनंत कुंभार, अध्यक्ष, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशन.
