आदिवासी आणि ग्रामीण मजुरांना रोजगार हमी योजनेतून कामे मिळतात आणि या कामातून मिळालेल्या वेतनामधून त्यांची चूल पेटते. मात्र, रोजगार हमी योजनेत काम करूनही जानेवारी तसेच फेब्रुवारी २०२१ अशा दोन महिन्यांचे एकूण १३१ कोटी, ३६ लाखांचे वेतन सरकारने थकवल्यामुळे राज्यातील आदिवासी मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
ग्रामीण आणि आदिवासी लोकांना प्रतिकूल परिस्थितीत जगण्यासाठी आधार मिळावा म्हणून महाराष्ट्राने देशात सर्वात प्रथम रोजगार हमी योजना सुरू केली. या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद पाहून मग देशभर अन्य राज्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली. आजही या योजनेचा गरिबांना मोठा आधार आहे. महिन्यातील काही दिवस हक्काची मजुरी मिळून त्याचे तात्काळ वेतन मिळत असल्याने पावसाळ्यानंतर रोजगार हमी योजनेच्या कामांकडे ग्रामीण आणि आदिवासी मजुरांचे लक्ष असते. पण, आपल्या हक्काचे काम करून त्याचे वेतन न मिळाल्यामुळे हे मजूर हतबल झाले आहेत. समर्थन आणि श्रमजीवी संघटनेच्या सर्व्हेक्षणामधून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यभरात जी रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत. त्यानुसार जानेवारी ते फेब्रुवारी या दोन महिन्यात ९५ लाख, ६५ हजार, ६९४ मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण झाला असून ६ लाख ३१ हजार ५७२ कुटुंबांना सरासरी १४ दिवस रोजगार उपलब्ध झाला. मात्र, या मजुरांना मजुरीचे रु. १३० कोटी ३६ लाख मिळालेले नाहीत. या कालावधीत ज्या जिल्ह्यांमध्ये रोजगार हमीची कामे निर्माण झाली त्यात पालघर, अमरावती, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, चंद्रपूर, नंदूरबार व भंडारा हे आदिवासी जिल्हे आघाडीवर होते. मात्र, या जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या मजुरीचा मोबदलाच न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
सर्वाधिक मजुरी थकलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पालघर सर्वात वरच्या क्रमांकावर असून बहुसंख्य आदिवासी असलेल्या या जिल्ह्यातील मजुरांना १७ कोटी, ९५ लाख इतके वेतन मिळालेले नाही. त्यापाठोपाठ अमरावतीचा नंबर असून या भागातील मजुरांचे १६ कोटी, ७६ लाखांच्या थकीत वेतनामुळे हाल झाले आहेत.
असे होत नाही, माहिती घेतो
रोहयो योजनेतील मजुरांचे वेतन सहसा थकवले जात नाही. त्यांना १५ दिवसांत वेतन हे मिळतेच. मागचे दोन महिने त्यांना कसे वेतन मिळाले नाही, याची मी माहिती घेऊन मजुरांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन.
– संदीपान भामरे, रोजगार हमी योजना मंत्री
मजूर वेतनापासून वंचित
मी शंभर टक्के खात्री देऊन सांगतो की मजुरांना वेतन मिळालेले नाही. कोरोनाच्या काळात हाताला काम मिळणे कठीण झाले असताना रोहयो योजनेचा मोठा आधार असताना कामाचे पैसे न मिळणे हे बरोबर नाही.
– विवेक पंडित, अध्यक्ष,आदिवासी विकास क्षेत्र आढावा समिती (राज्यमंत्री दर्जा)
