‘परीक्षा घ्यायचीच आहे, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) 29 एप्रिलला सांगितले असते, तर तशी तयारी केली असती’, असे सांगत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी यूजीसीच्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत असल्याची टीका केली. राज्यातील कुलगुरूंना प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांची परिस्थिती माहिती असल्याने आम्ही कुलगुरूंशी चर्चा करूनच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने विद्यापीठ स्तरावरील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या असताना यूजीसीच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनेद्वारे परीक्षा सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये सामंत यांनी यूजीसीने २९ एप्रिलला प्रथम जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येच परीक्षा घेणे बंधनकारक केले असते तर आम्ही परीक्षेची तयारी केली असती. त्याचप्रमाणे या सूचनांसंदर्भात आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार करूनही तीन महिन्यात यूजीसीकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीची माहिती कुलगुरूंना असल्याने आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करूनच परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याच्या सूचना आम्हाला राज्यातील १३ विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी केल्या आहेत. तसेच परीक्षा घेण्याचे ठरवल्यास कंटेन्मेट झोनमधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घेणार? विद्यार्थ्यांनी अन्य जिल्ह्यातून परीक्षा देण्यासाठी कसे यायचे? या प्रश्नांबरोबरच परीक्षेचा पेपर कोण सेट करणार? पेपर कसे तपासणार? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे यूजीसीने द्यावीत असेही सामंत यावेळी म्हणाले.
विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना केंद्रबिंदू ठेऊन आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण नको असे सांगताना सामंत यांनी विद्यार्थ्यांना किती दिवस दुखवायचे? असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित केला. यूजीसीने काढलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे संभ्रम निर्माण झाला असून, आम्ही विद्यापीठासोबत राहायचे की यूजीसीसोबत? असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे सांगताना त्यांनी परीक्षा होणार की नाही याबाबत मात्र कोणतेही ठाम मत मांडले नाही.
