दक्षिण मुंबईतील बहुचर्चित रखडलेल्या हँकॉक पुलाच्या कामाला प्रत्यक्षात अडीच वर्षांपूर्वी मंजुरी दिल्यानंतर याचे काम अत्यंत कासवगतीने सुरु आहे. परंतु प्रत्यक्षात आता या कामाला गती देताना, महापालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासनातील निष्काळजीपणा आणि समन्वयातील अभाव यामुळे हे काम रखडले गेले आहे. या पुलाचे गर्डर टाकण्याचे काम सुरु होणार होते. परंतु रेल्वे प्रशासनाने करारपत्राचा मसुदा अंतिम करत त्यावर दोन्ही प्रशासनाची स्वाक्षरी न झाल्याने प्रत्यक्षात सुरु होणारे काम आयत्या वेळी थांबवण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या बी विभागातील माझगावमधील शिवदास चापसी रोडवर असलेल्या हँकॉक पुलाचे बांधकाम धोकादायक ठरल्याने रेल्वेच्यावतीने ते तोडण्यात आले होते. त्यानंतर या पुलाच्या बांधकामासाठी महापालिकेच्यावतीने कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली. परंतु या पुलाच्या बांधकामासाठी नेमण्यात आलेला कंत्राटदार काळ्या यादीतील कंपनी असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते कंत्राट रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने नव्याने निविदा मागवून या पुलाच्या बांधकामासाठी २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी १९ महिन्यात काम पूर्ण करण्यासाठी साई प्रोजेक्ट्स (मुंबई) प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड केली. या कंपनीला विविध करांसह ५१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. परंतु रेल्वे प्राधिकरणाने आयआयटीच्या मार्गदर्शक तत्वातील आय.एस.कोडप्रमाणे गर्डर्सचे डिझाईन बदलण्याची सूचना केली. ज्यामुळे या पुलाच्या कामाची कंत्राट किंमत २५ कोटी ७१ लाख रुपयांनी वाढली आणि एकूण कंत्राट किंमत ७७ कोटी एवढी झाली.
हे काम येथील बाधित झोपडपट्टी हटवून त्यांचे पुनर्वसन तसेच याठिकाणांहून जाणारी जलवाहिनी बदलण्याच्या कामासाठी तसेच रेल्वेच्या विविध परवानगी आदींसाठी रखडले गेले होते. परंतु आता लॉक-डाऊनच्या काळात सर्व कंत्राटदारांचे कामगार गावाला पळून जात असताना, याठिकाणी कामगारांना अडवून ठेवत त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. त्यामुळे या पुलावर गर्डर टाकण्याचे काम सोमवारी होणार होते. यासाठी अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू आणि पायाभूत सुविधा कक्षाचे उपायुक्त संजय दराडे यांनी हँकॉक पुलाची पाहणी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत केली. त्यामुळे गर्डर टाकण्याचे काम कंत्राटदार पूर्ण करणार होता. परंतु आयत्यावेळी रेल्वेने हरकत घेतली आणि या पुलाचे गर्डर टाकण्याचे काम थांबले गेले.
महापालिका व रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या घटनास्थळी झालेल्या पाहणीनंतर या पुलाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यास गेलेल्या माजी नगरसेवक मनोज जामसूतकर यांना वेगळाचा अनुभव आला. अधिकाऱ्यांकडून या पुलाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा जाणून घेताना, या पुलाचे गर्डर टाकण्याचे कंत्राटदार करणार होता. त्यासाठी दोन्ही प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. परंतु कंत्राटदार गर्डर टाकण्याचे काम सुर करणार एवढ्यात रेल्वेने, महापालिकेच्या या पुलाच्या कामाला हरकत घेतली. या पुलाच्या कामासंदर्भात दोन्ही प्रशासनांमध्ये करारनामा होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीकोनातून रेल्वेने काही दिवसांपूर्वी महापालिकेला याचा मसुदा पाठवला होता. परंतु या मसुद्याची प्रती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अंतिम करून दिलेली नाही. परिणामी दोघांमध्ये करारनामा झालेला नाही. त्यामुळे करारनामा झालेला नसताना पुलाचे गर्डर टाकता येणार नाही,असा आक्षेप रेल्वेने नोंदवला. त्यानंतर या करारनाम्याच्या मसुदा तपासून तो सुधारीत करण्यासाठी विधी व पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकच धावपळ उडाली,असे जामसूतकर यांनी सांगितले.
स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, शिवसेना आमदार यामिनी जाधव हे सातत्याने हँकॉक पुलाचा पाठपुरावा करत आहे. प्रशासनाने जर करारनामा केला असता हे गर्डर टाकण्याचे काम सुरु झाले असते. यासाठी लागणारी सर्व क्रेनसह इतर मशिनरी ही चंदीगडहून आणली. लॉक-डाऊनच्या काळात चार राज्यांच्या सिमा पार करत या अत्याधुनिक पध्दतीच्या क्रेन आणलेल्या असताना केवळ करारनामा न झाल्याने हे काम थांबवावे लागले. विशेष म्हणजे १५ मे रोजी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांशी नाले सफाईबाबत चर्चा करताना, हँकॉक पुलाबाबतही चर्चा केली होती. परंतु त्यानंतरही प्रशासनाने या दोघांमधील करारपत्राबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे हे करारपत्र बनवण्यात आले नाही तसेच गर्डर टाकण्याचे काम रखडले याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी जामसूतकर यांनी केली आहे.
