नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या खालापूर येथील मोरबे धरणात दीडशे कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणारा सौर ऊर्जा प्रकल्प पाच वर्षांपूर्वी रद्द केला होता. अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प आता ’ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर नवी मुंबई पालिकेने निर्माण करण्यास नव्याने पुढाकार घेतला आहे.
मुंबई पालिकेच्या मध्य वैतरणा धरणातील प्रकल्पाप्रमाणे मोरबेवर उभारण्यात येणार्‍या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या निविदेला चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. यामध्ये देश-विदेशातील १९ सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करणार्‍या कंपन्या सरसावल्या आहेत. या स्पर्धेत टाटा, महाजनको आणि पॉवर कॉर्पोरेशनसारख्या नामांकित कंपन्या पुढे आल्या आहेत. सिंगापूरमधील तीन कंपन्यादेखील या स्पर्धेत उतरल्या आहेत.
नवी मुंबई पालिकेच्या मालकीचे खालापूर तालुक्यातील धावरी नदीवर मोरबे धरण आहे. चारशे दशलक्ष लिटर पाण्याचा दररोज उपसा होईल असे हजारो एकर जागेवर हे विस्तीर्ण धरण आहे. या धरणाच्या मातीच्या भिंतीवर पॅनल बसवून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पालिकेने पाच वर्षांपूर्वी तयार केला होता. त्यासाठी १५२ कोटी रुपये खर्च होणार होता. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा अवास्तव खर्चाचा प्रकल्प रद्द केला. त्यामुळे हा प्रकल्प अडगळीत पडला होता. पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी हा प्रकल्प पालिकेचा निधी खर्च न करता पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पालिकेनेही मध्य वैतरणा धरणात अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारला आहे.
मोरबे धरण परिसरात सर्वाधिक पाऊस पडतो. माथेरान डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या या धरण परिसरात उन्हाचा कडाकाही पावसाएवढाच तीव्र आहे. धरणाच्या भिंतीवर लोखंडी पॅनल उभारून भिंतीला धोका निर्माण करण्यापेक्षा हे पॅनल धरणाच्या पाण्यात उभारण्याचे हे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानमुळे सौर ऊर्जा पॅनलवर धूळ साचण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने जास्तीत जास्त ऊर्जे ची साठवण करता येणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेने या प्रकल्पासाठी रस असलेल्या कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या होत्या. यासाठी देश-विदेशातील १९ कंपन्या इच्छुक असून यामध्ये खोपोलीतील बिट्रिशकालीन हायड्रो वीज प्रकल्प उभारणार्‍या टाटा कंपनीने रस दाखविला आहे. यापूर्वी टाटाने शहरात १४००सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम मिळविले आहे. त्यामुळे टाटाच्या सहभागामुळे स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून १०० मेगावॉट वीज निर्माण करता येणार आहे. सर्वाधिक दर देणार्‍या कंपनीला हे काम दिले जाणार आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे सार्वजनिक वीज वापराची ४० टक्के बचत होणार आहे. पालिकेचा सार्वजनिक विजेचा खर्च वर्षांला ११५ कोटी रुपये आहे.
