एकीकडे राज्यातील मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थाच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळांना मुदतवाढ देताना मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती करण्याऐवजी सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनाही मुदतवाढ देण्यात यावी, असा ठराव अकोले तालुक्यातील पेसा आदिवासी सरपंच संघटनेने केला.
राजूर येथील विश्रामगृहात नुकतीच माजी आमदार वैभव पिचड यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी पेसा सरपंच संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत उपस्थित असलेल्या सरपंचांनी एकमुखी मागणी करत ठराव संमत केला. यावेळी पंचायत समितीच्या सभापती उर्मिला राऊत, उपसभापती दत्तात्रय देशमुख, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके, सरचिटणीस पांडुरंग खाडे, सी. बी. भांगरे, राजूरचे सरपंच गणपत देशमुख आदी उपस्थित होते.
कोरोनाच्या महामारीने मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करावी. अकोले तालुक्यातील चारही ग्रामीण रुग्णालयांत किमान 20 ऑक्सिजन बेडची व व्हेंटिलेटरची सुविधा निर्माण करावी. खरीप हंगामातील सर्वच पिकांना शासनाने विमा संरक्षण देत या विमा रकमेचा भरणा शासनाने करावा. रोजगार हमीची कामे नसल्याने तसेच कोरोना काळात उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने शासनाने भात, नागली, वरई आदी पिकांची लागवड कामे व कापणीच्या कामांचा रोजगार हमीच्या कामात समावेश करावा,सरसकट खावटी मंजूर करावी. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणास धक्का लावू नये. सरपंचांना विमाकवच देण्यात यावे. आश्रमशाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटीची रक्कम जमा करावी. कोल्हार-घोटी रस्त्यावरील बारी ते कळसपर्यंत झाडे लावावीत, अशी मागणी आदिवासी पेसा सरपंच संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यानंतर एकमुखी ठराव संमत करण्यात आला.
