घरपालघरआदिवासी घटक जिल्हा नियोजन निधीसाठी वाढीव ५० कोटींची मागणी

आदिवासी घटक जिल्हा नियोजन निधीसाठी वाढीव ५० कोटींची मागणी

Subscribe

तसेच ज्या लाभार्थ्यांची ड यादीतील घरकूल यादीत नावे नाहीत आणि जे यापासून वंचित राहिले आहेत त्यांना राज्य सरकार घर देणार असून त्यांच्या या निर्णयाचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सर्व आमदारांनी स्वागत केले.

नदीम शेख  पालघर: आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी घटक जिल्हा नियोजन बजेटसाठी मंत्रालयात मीटिंगचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पालघर जिल्ह्यासाठी बजेटपेक्षा ५० कोटी वाढीव निधी मिळावा, अशी एकमताने मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, आमदार सुनील भुसारा, आमदार राजेश पाटील, आमदार विनोद निकोले व आमदार श्रीनिवास वनगा यांनी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित आणि बांधकाम तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली.

या सभेदरम्यान आमदार राजेश पाटील यांनी कन्यादान आणि सिंचन योजनेत निधी वाढवून मिळावा अशी मागणी केली. तर आमदार विनोद निकोले यांनी पेसा अंतर्गत प्रलंबित शिक्षक भरती लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली. आमदार सुनील भुसारा यांनी जिल्हा नियोजन समिती सभेपुर्वी प्रशासनाने विश्वासात न घेतल्याने नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी आठवी, नववी व दहावीच्या ज्या जिल्हा परिषद शाळा सुरू केल्या आहेत. त्याची खास बाब म्हणून आदिवासी समाविष्ट करण्यात यावे या तरतुदीचे आदिवासी विकास मंत्री व पालकमंत्री यांनी समर्थन करून या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे सूचित केले. तसेच ज्या लाभार्थ्यांची ड यादीतील घरकूल यादीत नावे नाहीत आणि जे यापासून वंचित राहिले आहेत त्यांना राज्य सरकार घर देणार असून त्यांच्या या निर्णयाचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सर्व आमदारांनी स्वागत केले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी जे लाभार्थी घरापासून वंचित आहेत व ज्या गाव पाड्यांवर वीज नाही अशा गावपाडयांची यादी ६ दिवसांत मंत्रालयात पाठवून त्वरित प्रस्ताव पाठवू असे संगितले. याप्रसंगी आदिवासी विभाग सचिव,उपसचिव, पालघर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -