भाईंदरः मुंबई हायकोर्टाने घोडबंदर येथील जमीन बळकावल्याची प्रकरणी भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा निष्पक्षपणे तपास करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश काशिमीरा पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मेहता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. भाईंदरच्या घोडबंदर रोड परिसरातील चार हजार दोनशे चौरस मीटर जमीन भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी बळकावल्याप्रकरणी काशिमीरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, पोलिसांकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. पोलीस मेहतांना पाठीशी घालत असल्याने या गुन्ह्याचा तपास एसआयटी किंवा अन्य तपास यंत्रणेकडे वर्ग करा, अशी मागणी करत मीरा-भाईंदर येथील व्यावसायिकाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकत्यांतर्फे अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख आणि अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी युक्तीवाद केला. जमीन हडपप्रकरणी मेहता व त्यांच्या कंपनीचा संचालक संजय सुर्वे या दोघांविरुद्ध अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेले नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी हायकोर्टात केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पोलिसांची कानउघाडणी केली. निष्पक्ष आणि कायद्यानुसार तपास करा, तसेच प्रगती अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करा, असे पोलिसांना निर्देश देत हायकोर्टाने सुनावणी तहकूब केली.
जमीन हडपल्याप्रकरणी सुरुवातीला मीरा रोड पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. मात्र, तेथे पोलिसांनी अर्धवट तक्रार दाखल करून घेतली. त्यानंतर काशिमिरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांना वाचवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी सुरुवातीपासून केल्याचे म्हणत तपास तीन वर्षांपासून सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाचे लक्ष वेधले होते. दरम्यान, प्रकरण बंद करण्यात आलेले नाही, असे समोर आल्यावर हायकोर्टाने विशष सरकारी वकिल प्रदीप घरत यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा खटल्यात तथ्य आणि नवीन साक्षीदार पुढे येत असल्याने पोलिसांकडून त्यांचे जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती घरत यांनी कोर्टाला दिली.
