जव्हार : तालुक्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांना सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी तसेच सेवेतील महिला कर्मचार्‍यांच्या छळाबाबत तक्रारी असल्यास अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये शासनाने महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीला ’विशाखा’ समिती म्हणूनही संबोधले जाते. परंतु, तालुक्यात काहीच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत ही समिती स्थापन केल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग असणार्‍या जव्हार तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला वर्ग काम करीत आहे. काम करीत असलेल्या महिलांची सुरक्षितता अबाधित राहावी यासाठी विशाखा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही तालुक्यातील अनेक शासकीय अगर निमशासकीय कार्यालये विशाखा समितीचा बोर्ड लावण्यात दिरंगाई करत असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसत आहे. ही परिस्थिती असताना स्त्रियांच्या सुरक्षा समितीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप काही महिला करीत आहेत.
राज्य शासनाने याबाबत 19 सप्टेंबर 2006 रोजी अध्यादेश काढला आहे. यामध्ये महिलांच्या लैंगिक छळवादाच्या व्याख्येमध्ये सलगी करणे, शेरे मारणे, हातवारे करून टीका -टिप्पणी करणे किंवा कोणतेही अशोभनीय लज्जा भाव उत्पन्न होईल आचरण करणे, आदी गोष्टींचा समावेश आहे.
शासकीय कार्यालयांना शासनाच्या आदेशाचा विसर पडला आहे. शासकीय, निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचार्‍यांना मानसिक, शारीरिक तसेच भावनिक अत्याचाराच्या घटनांना वाचा फोडण्यासाठी स्थापन केलेली विशाखा समिती ही अल्प प्रमाणात अस्तित्वात आहे. त्यामुळे महिलांबाबत एवढी उदासीनता का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तालुक्यातील अनेक महाविद्यालयांत विशाखा समितीची स्थापना अजूनही करण्यात आली नाही. समितीबाबत कोणतीच माहिती नसल्याने विशाखा समितीचे महत्त्व कोणालाच वाटत नसल्याचे तालुक्यातील चित्र आहे.
जव्हार शहरातील पतंग शाह उपजिल्हा रुग्णालयात विशाखा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीकडे अद्याप एकही तक्रार प्राप्त झाली नाही. ’विशाखा’ समितीच्या अध्यक्षा वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अनिता निंबेकर असून मी स्वतः या समितीवर सचिव आहे.
– डॉ.रामदास मराड, वैद्यकीय अधीक्षक, पतंगशहा उपजिल्हा रुग्णालय, जव्हार.
विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक
समित्या स्थापन करावयाची कार्यालये, नगर परिषद, ग्रामीण रुग्णालय, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, महाविद्यालये तसेच सर्व सार्वजनिक उपक्रम राबविणार्‍या कार्यालयात समिती स्थापन करून तसे नामफलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. ’विशाखा’ समितीबाबत पंचायत समितीमध्ये काहीच माहिती नाही. नगर परिषदेत देखील तीच परिस्थिती आहे. तहसील कार्यालयात या बाबत तर कोणीच काही बोलत नाही. असे असताना तालुक्यातील बाकी कार्यालयांचे ’विशाखा’ समितीबाबत काय विचार असणार? हे यावरून दिसून येत आहे.
